वक्फ बिल पर संसदीय पैनल ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी

वक्फ (संशोधन) बिल की जांच कर रहे संयुक्त संसदीय समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी।
पैनल की अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बिरला से संसद भवन कार्यालय में मुलाकात की और रिपोर्ट उन्हें सौंप दी।
समिति ने पिछले दिन अपनी रिपोर्ट को बहुमत से मंजूरी दी। रिपोर्ट में सत्ताधारी बीजेपी के सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों को शामिल किया गया, जिसे विपक्ष ने वक्फ बोर्डों को कमजोर करने का प्रयास करार दिया है।
संयुक्त संसदीय समिति ने विधेयक के मसौदे को 15-11 के बहुमत से मंजूरी दी, जबकि विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट्स प्रस्तुत किए हैं।
बीजेपी के सदस्य इस बिल का बचाव करते हुए कहते हैं कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है।
हालांकि, विपक्ष ने इस बिल की निंदा करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्डों के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "JPC के इतिहास में इतना काम किसी ने नहीं किया होगा जितना इस कमेटी ने किया है। पूरे देश से डेढ़ करोड़ सिफारिशें आई थी। इन सभी सिफारिशों के आधार पर JPC ने 38 बैठके की थी... जिसके बाद एक उचित रिपोर्ट तैयार की गई है... मुझे लगता है कि शायद आज़ादी के बाद भारत में गरीब मुसलमानों, महिलाओं और अनाथों को अधिकार दिलाने का बिल इससे पहले नहीं आया है..."