Parliament Winter Session: नई दिल्ली: लगातार हंगामों के कारण बाधित हो रहे संसद सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी क्रम में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि यह बैठक 1 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।

Parliament Winter Session: सरकार इस सत्र में 10 नए विधेयक पेश करने की तैयारी कर चुकी है। इनमें सबसे प्रमुख परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 है, जो पहली बार देश के नागरिक परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब तक यह क्षेत्र पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में रहा है। सरकार का कहना है कि नया कानून परमाणु ऊर्जा विनियमन व्यवस्था को आधुनिक बनाएगा और ऊर्जा उत्पादन में नई गति लाएगा।

Parliament Winter Session: सत्र के एजेंडे में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी शामिल है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने और मान्यता प्रक्रिया को पारदर्शी व सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक नए आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखता है।

कानूनों को सरल और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से सरकार कई संशोधन बिल भी लाने जा रही है-

-नेशनल हाईवेज (संसोधन) बिल: भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए।

-कॉरपोरेट लॉज (संसोधन) बिल, 2025: कंपनियों के लिए नियमों को सरल बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने हेतु।

-सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड (एसएमसी) बिल, 2025: बाजार से जुड़े तीन पुराने कानूनों को समाहित कर एकीकृत कोड तैयार करना।

इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन पर भी विचार चल रहा है, जिसके लिए एक समिति समीक्षा में जुटी है।