One Nation, One Subscription: नई दिल्ली: केंद्र सरकार 1 जनवरी 2025 से 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' पहल शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत भारत के 1.8 करोड़ छात्रों और शोधकर्ताओं को दुनिया के प्रमुख रिसर्च जर्नल्स तक मुफ्त पहुंच मिल सकेगी। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले शोध को अधिक से अधिक छात्रों और शोधकर्ताओं तक पहुंचाना है।

One Nation, One Subscription: सभी 13,400 जर्नल्स तक पहुंच

पहले चरण में, इस पहल के अंतर्गत विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, गणित, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विभिन्न विषयों पर आधारित 13,400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें प्रमुख प्रकाशकों जैसे Elsevier, Springer Nature और Wiley के जर्नल्स शामिल हैं। यह पहल 6,380 संस्थानों को लाभ पहुंचाएगी, जिसमें 451 राज्य विश्वविद्यालय, 4,864 कॉलेज और 172 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (जैसे IITs और NITs) शामिल हैं। पहले संस्थान केवल अपने क्षेत्र से संबंधित सीमित जर्नल्स की सदस्यता ले सकते थे, लेकिन इस पहल के बाद संस्थान अब सभी जर्नल्स तक पहुंच सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय कराडिकर ने बताया कि यह पहल 1 जनवरी से शुरू होगी और तीन साल तक यह सुविधा जारी रहेगी।

One Nation, One Subscription: दूसरे चरण में विस्तार की योजना

दूसरे चरण में, सरकार इस पहल को निजी शैक्षणिक संस्थानों तक भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से विस्तारित करने की योजना बना रही है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार एके सूद ने कहा कि 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' पहल भारतीय शोधकर्ताओं और छात्रों को वैश्विक स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले शोध तक पहुंच देकर देश को शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।