केंद्रीय कैबिनेट के 2 बड़े फैसले: 10 हजार करोड़ का SME ग्रोथ फंड, देश में बनेगी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को परिवहन और छोटे-मध्यम कारोबार से जुड़े दो बड़े फैसलों को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) बनाने और 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड (SGF) के गठन को मंजूरी दी है।

ITLA से परिवहन परियोजनाओं में बेहतर तालमेल

ITLA को देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा। यह सड़क, रेलवे, बंदरगाह, विमानन, जलमार्ग और शहरी परिवहन से जुड़ी योजनाओं में रिसर्च, प्लानिंग, मूल्यांकन और निगरानी को मजबूत करेगा। 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन भी किया जाएगा।

एक राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार बनेगा

अथॉरिटी लंबी अवधि की परिवहन योजना तैयार करेगी। इसके लिए GSTN ई-वे बिल, FASTag, वाहन, GPS और शहरी ट्रैफिक से जुड़े डेटा को एक साथ लाकर राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार बनाया जाएगा। इससे माल की आवाजाही और परियोजनाओं की बेहतर योजना में मदद मिलेगी।

10 हजार करोड़ का फंड, MSME को मिलेगा फायदा

SGF का उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों की पूंजी की जरूरत पूरी करना है। फंड से अधिक क्षमता वाले कारोबारों को लंबे समय के लिए इक्विटी पूंजी मिलेगी। इसका बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उद्यमों को दिया जाएगा। इसके अलावा सर्विस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रणनीतिक क्षेत्रों के उद्यमों को भी मदद मिलेगी।