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Sonam Wangchuk Rrestrictions: सोनम वांगचुक 60 दिन तक नजरबंद रहेंगे, प्रशासन को क्यों जारी करना पड़ा आदेश

Sonam Wangchuk Rrestrictions: लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक की आवाजाही पर 60 दिनों की पाबंदी लगाई। BNSS की धारा 163 के तहत आदेश, 4 दिसंबर को LAHDC चुनाव।

Sonam Wangchuk Rrestrictions: सोनम वांगचुक 60 दिन तक नजरबंद रहेंगे, प्रशासन को क्यों जारी करना पड़ा आदेश
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लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर प्रशासन ने 60 दिनों के लिए आवाजाही संबंधी पाबंदियां लगा दी हैं। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके तहत वांगचुक को बिना अनुमति रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा में शामिल होने और ऐसे किसी आयोजन में भाग लेने से रोका गया है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।

यह कार्रवाई 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनाव से पहले हुई है। वांगचुक और कई स्थानीय संगठन दिसंबर में चुनाव कराने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड और मौसमी पलायन के कारण बड़ी संख्या में मतदाता अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं रहेंगे, जिससे मतदान प्रभावित हो सकता है।

प्रशासन ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। वांगचुक ने खुद को नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात हैं। हालांकि, पुलिस का पक्ष है कि उन्हें प्रतिबंधात्मक आदेशों के पालन के तहत घर पर रहने की सलाह दी गई है।

क्या है पूरा चुनावी विवाद?

2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में यह एक बड़ा चुनावी आयोजन है। यहां नए जिलों के गठन के बाद आठ स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं।

सोनम वांगचुक और स्थानीय संगठनों का विरोध चुनाव कराने के समय को लेकर है। उनका तर्क है कि दिसंबर में लद्दाख में भीषण ठंड पड़ती है। बर्फबारी और कठिन मौसम के कारण दूरदराज के इलाकों में मतदान कराना चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में छात्र, कामगार और अन्य स्थानीय निवासी सर्दियों में लद्दाख से बाहर रहते हैं। ऐसे में हजारों मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

दूसरी ओर, लद्दाख प्रशासन ने चुनाव के समय का बचाव किया है। मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के मुताबिक, मतदान केंद्रों पर हीटर की व्यवस्था और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अलग कतारें बनाई जाएंगी। उनका कहना है कि समय पर निर्वाचित परिषदों का गठन जरूरी है, ताकि नए निकाय अगले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करने की प्रक्रिया समय पर शुरू कर सकें।

वांगचुक बोले- घर के चारों ओर हथियारबंद पुलिस तैनात

प्रशासनिक आदेश जारी होने से पहले ही सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर खुद को नजरबंद किए जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने दावा किया कि दर्जनों हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों ने उनके घर को घेर रखा है।

वांगचुक ने कहा कि उन्होंने केवल कुछ असहज सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। उन्होंने पिछले साल लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट में देरी और सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं।

उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से घर पर रहने की सलाह दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन घर के बाहर भारी पुलिस बल की मौजूदगी से उनकी आवाजाही प्रभावित हो रही है।

आठ परिषदों की 100 सीटों पर होगा चुनाव

नए जिलों के गठन के बाद लद्दाख में परिषदों के चुनावी ढांचे में बदलाव किया गया है। लेह और कारगिल की पुरानी 26-26 सीटों की जगह अब आठ परिषदों में कुल 100 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, 17 नवंबर नामांकन की अंतिम तारीख है। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 4 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इसके अलावा पंचायत और नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया भी जारी है। लद्दाख की 192 पंचायतों में 55 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि शेष 137 पदों पर मतदान होना है। लेह नगर पालिका के 21 वार्डों और कारगिल नगर परिषद के 17 वार्डों में भी चुनावी प्रक्रिया चल रही है।


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