INDIA Alliance Ramlila Maidan Rally: रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली को पुलिस की NOC, 1 नवंबर को जुटेगा INDIA गठबंधन, जानें इस बार क्या है प्लान
INDIA Alliance Ramlila Maidan rally: दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस और INDIA गठबंधन की महारैली के लिए NOC जारी कर दी है। वोट चोरी और चुनावी गड़बड़ी के मुद्दों पर होने वाली इस रैली के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मैदान बुक रहेगा।
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर से तेज होने जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस पार्टी की रैली के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी कर दिया है। इसके साथ ही कार्यक्रम के आयोजन की प्रशासनिक प्रक्रिया का एक अहम चरण पूरा हो गया है।
बता दें कि वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी जैसे गंभीर मुद्दों के खिलाफ INDIA गठबंधन ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ी महारैली करने का ऐलान किया है, जिसके लिए पुलिस से औपचारिक अनुमति मांगी गई थी।
25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुक रहेगा मैदान
डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभा से जुड़े तमाम सुरक्षा इंतजामों और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद यह सर्टिफिकेट जारी किया गया। यह मैदान 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुकिंग के लिए उपलब्ध रहेगा।
डीसीपी ने कहा, हमें बताया गया कि उस दौरान यह स्थल खाली है। इसके बाद वे हमारे पास आए और हमारी उनसे लगातार बातचीत चल रही थी। तमाम पहलुओं और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने कांग्रेस पार्टी को एनओसी मंजूर कर दी है। अब पार्टी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकेगी।
बदले गए हैं दिल्ली के प्रदर्शन स्थल
यह पुलिस क्लीयरेंस ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में तय प्रोटेस्ट वेन्यू (प्रदर्शन स्थलों) को लेकर हाल ही में बड़े बदलाव किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन वाली जगहों की सूची से हटा दिया है। अब इसकी जगह रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड को आधिकारिक रूप से प्रदर्शन के लिए तय किया गया है।
प्रशासन का कहना है कि नए सिस्टम का उद्देश्य राजधानी में सुरक्षा, भीड़ के मूवमेंट और पब्लिक ऑर्डर को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। हालांकि, पुलिस की यह एनओसी केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से क्लीयरेंस है, जबकि जमीन की फाइनल बुकिंग और अन्य औपचारिकताएं एमसीडी (MCD) की मंजूरी के बाद ही पूरी होंगी।
