DA Hike Announced: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, मोदी कैबिनेट ने किया इतने प्रतिशत DA बढ़ोतरी का ऐलान
DA Hike Announced: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट। जानिए DA कितने प्रतिशत बढ़ सकता है, नई दर कब से लागू होगी और केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों की सैलरी पर इसका कितना असर पड़ेगा।

Central Employees DA Hike Announced: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली से ठीक पहले अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की मंजूरी दी है।
बता दें कि वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत हो जाएगी।
महंगाई भत्ता (DA) क्या है?
गौरतलब है कि आठवें वेतन आयोग के बीच सरकारी कर्मचारियों में महंगाई भत्ते को लेकर चिंता थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने उनकी इन चिंताओं को दूर करते हुए उन्हें राहत पहुंचाने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
फिलहाल 60 प्रतिशत है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद DA की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई थी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुई थी। जुलाई 2026 की अगली किस्त का फैसला अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार लंबित है।
DA और DR में क्या है अंतर?
महंगाई भत्ता यानी DA केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत यानी DR पेंशनभोगियों को मिलती है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में मदद करना है। दोनों की गणना मूल वेतन या पात्र मूल पेंशन के आधार पर की जाती है। सरकार आमतौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से प्रभावी किस्तों में संशोधन करती है।
बढ़ोतरी से वेतन पर कितना असर पड़ सकता है?
यदि DA में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होकर दर 60 प्रतिशत से 63 प्रतिशत होती है, तो अतिरिक्त राशि कर्मचारी के मूल वेतन के अनुसार तय होगी। उदाहरण के तौर पर, 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त DA मिल सकता है। यह गणना संभावित बढ़ोतरी पर आधारित है; वास्तविक लाभ सरकार की अंतिम मंजूरी और लागू आदेश के अनुसार तय होगा।


