8th Pay Commission: ₹18,000 की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ सकती है? 1.83 से 4 तक फिटमेंट फैक्टर का पूरा हिसाब

8th Pay Commission Salary Hike: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच न्यूनतम बेसिक सैलरी में संभावित बढ़ोतरी की चर्चा तेज है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है। अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है, इसे लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि, अभी अंतिम फिटमेंट फैक्टर और संशोधित न्यूनतम वेतन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

1.83 से 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर कितनी होगी सैलरी?

यदि आठवें वेतन आयोग में 1.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो ₹18,000 की मौजूदा बेसिक सैलरी बढ़कर ₹32,940 हो सकती है। इस हिसाब से मूल वेतन में ₹14,940 की बढ़ोतरी होगी। वहीं, 2 के फिटमेंट फैक्टर पर नई बेसिक सैलरी ₹36,000 और 2.57 के फैक्टर पर ₹46,260 हो सकती है। हालांकि, ये सभी आंकड़े गणितीय अनुमान हैं, न कि आयोग की ओर से घोषित वेतन।

3.83 से 4 फिटमेंट फैक्टर पर ₹72,000 तक पहुंच सकती है बेसिक

अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो ₹18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹68,940 हो सकती है। वहीं, 4 के फैक्टर पर यह रकम ₹72,000 तक पहुंच जाएगी। इस स्थिति में मौजूदा मूल वेतन के मुकाबले क्रमशः ₹50,940 और ₹54,000 का अंतर होगा। हालांकि, इन उच्च फिटमेंट फैक्टर को संभावित परिदृश्य के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

कब आएगी आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार उसकी समीक्षा करेगी और सिफारिशों को लागू करने पर निर्णय लेगी। अंतिम फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और लागू होने से जुड़ी जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

DA, HRA और इन-हैंड सैलरी पर भी पड़ेगा असर

बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होने पर कर्मचारी की कुल सैलरी और हाथ में आने वाली रकम का हिसाब भी बदल सकता है। कुल वेतन में महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्ते शामिल हो सकते हैं, जबकि भविष्य निधि (PF), टैक्स और दूसरी कटौतियां इन-हैंड सैलरी को प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर हाथ में आने वाले वेतन का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। कर्मचारियों को संभावित आंकड़ों को अंतिम निर्णय मानने के बजाय आयोग की आधिकारिक सिफारिशों और सरकार की घोषणा का इंतजार करना चाहिए।