MP Swamitva Yojana : 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री शुरू, CM डॉ. मोहन यादव और नितिन नवीन ने किया शुभारंभ
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी की निजी संपत्तियों की निःशुल्क रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत इंदौर के गांधी नगर मैदान से की गई।
इंदौर। मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी की निजी संपत्तियों की निःशुल्क रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत इंदौर के गांधी नगर मैदान से की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रिमोट का बटन दबाकर इस अभियान का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, संगठन प्रभारी महेंद्र सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का वैधानिक अधिकार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रदेश के हजारों गांवों में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति का अधिकार दस्तावेज मिलेगा।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार पीढ़ियों से जिन मकानों में रह रहे थे, उनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं होने के कारण संपत्ति का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता था। अब स्वामित्व अधिकार अभिलेख और पंजीयन की प्रक्रिया से ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति पर वैधानिक अधिकार मिलेगा।
50 लाख निजी संपत्तियों की होगी निशुल्क रजिस्ट्री
सरकार के अनुसार, अभियान के तहत प्रदेश में करीब 50 लाख निजी ग्रामीण संपत्तियों के निःशुल्क पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पात्र हितग्राहियों को बिना किसी शुल्क के पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
इससे ग्रामीण परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और संपत्ति से जुड़े विवादों में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
नितिन नवीन ने बताया सम्मान और स्वाभिमान का दस्तावेज
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि स्वामित्व योजना सिर्फ एक कागज का दस्तावेज नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन की सराहना की।
तीन चरणों में पूरा होगा अभियान
स्वामित्व योजना के तहत संपत्तियों के अधिकार अभिलेख तैयार करने के बाद पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार के मुताबिक यह अभियान तीन चरणों में संचालित किया जाएगा।
पंचायत स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर पात्र ग्रामीणों को दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के जरिए ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना हक मिलने के साथ बैंक ऋण लेने में भी आसानी होगी।
मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना का भी किया जिक्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकार की अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के हित में लगातार काम कर रही है।
उन्होंने लाड़ली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के खातों में बड़ी राशि पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों के लिए अधिकार, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती का माध्यम बनेगी।
