MP सरकार का फैसला : स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री में अब नहीं जुड़ेगा पटवारी का नाम, शासन के नाम दर्ज होगी जमीन

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब इस योजना के तहत होने वाली रजिस्ट्रियों में पटवारी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि रजिस्ट्री अब शासन के नाम पर दर्ज की जाएगी।

पटवारी संघ की मांग को सरकार ने माना

स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया में पटवारियों के नाम शामिल किए जाने को लेकर पटवारी संघ ने आपत्ति जताई थी। संघ की मांग थी कि इस व्यवस्था में बदलाव किया जाए, जिसके बाद सरकार ने इस पर विचार करते हुए नया निर्णय लिया है। अब रजिस्ट्री में पटवारी की जगह शासन का नाम दर्ज किया जाएगा।

राजस्व मंत्री ने दिया आश्वासन

पटवारियों की नाराजगी को लेकर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि इस संबंध में विभाग के प्रमुख सचिव से चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसी भी पटवारी को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया में शासन का नाम दर्ज किया जाएगा।

स्वामित्व योजना के तहत हो रहा है काम

स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करने और लोगों को अधिकार पत्र उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से प्रक्रिया को और स्पष्ट एवं सुचारू बनाया जाएगा।