MP Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, जल संरक्षण योजनाओं को 5 साल की मंजूरी, भोपाल में बनेगा ड्रोन सेंटर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधार, रोजगार और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने जल संरक्षण योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने, भोपाल में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और परीक्षा संबंधी मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जैसे अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

जल संरक्षण योजनाओं को मिलेगा पांच साल का विस्तार

कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मल्हारगढ़ दाब युक्त सिंचाई परियोजना और रिहंद सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीधी और नरसिंहपुर में जल संरक्षण के कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मन की बात’ में सराहना किए जाने का जिक्र किया और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को बधाई दी।

भोपाल में IISER में बनेगा ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भोपाल स्थित IISER में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इस प्रोजेक्ट पर 85.51 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सेंटर में ड्रोन तकनीक, रिसर्च और आधुनिक तकनीकी समाधान विकसित करने पर काम होगा। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजना के लिए भी 110 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

पेपर लीक मामलों पर सख्ती, चार शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

युवाओं और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इन अदालतों में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जाएगा। सरकार परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी तैयार करेगी।

‘जन विश्वास अधिनियम’ से कारोबारियों को राहत

कैबिनेट ने खाद्य विभाग में ‘जन विश्वास अधिनियम’ के तहत विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधान लागू करने को मंजूरी दी है। इससे व्यापारियों को लाइसेंस नवीनीकरण की बार-बार प्रक्रिया से राहत मिलेगी। अब एक बार पंजीकरण के बाद वे लंबे समय तक अपना कारोबार संचालित कर सकेंगे।

पुलिस विभाग में प्रमोशन और नई भर्तियों को मंजूरी

बैठक में पुलिस विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। सरकार ने जानकारी दी कि अब तक पुलिस विभाग में 25 हजार से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जा चुका है। वहीं, 9,662 नए पदों को मंजूरी दी गई है। अगले दो वर्षों में 18,200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस

कैबिनेट बैठक में प्रदेश में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ‘बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट’ का राष्ट्रीय सम्मान मिलने की जानकारी दी गई। वहीं, भोपाल में महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर भी तैयारियां तेज करने की बात कही गई, जिसमें 200 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगी।

सरकार के अनुसार, प्रदेश को करीब 7,000 करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे आने वाले समय में 3,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। कैबिनेट के इन फैसलों को मध्य प्रदेश में विकास, तकनीक और प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।