MP Government Job New Rule : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। राज्य लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी भर्तियां अब कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) के माध्यम से होंगी। विभाग अपनी ओर से अलग से परीक्षा आयोजित नहीं कर सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में नए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिस पर आम लोगों, शिक्षाविदों और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं।

कब से लागू होंगे नए नियम?

नए भर्ती नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाएंगे। ये नियम 2013 में लागू हुए पुराने नियमों की जगह लेंगे। इसके तहत अभ्यर्थियों को पहले पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, जिसके आधार पर स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। यह स्कोर कार्ड 2 साल तक मान्य रहेगा और विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

साल में तीन बार होगी पात्रता परीक्षा

कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) साल में तीन बार पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा।

इनमें शामिल हैं:

संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा: इंजीनियरिंग, कृषि, पैरामेडिकल आदि तकनीकी क्षेत्रों के लिए।

संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा: स्नातक स्तर के गैर-तकनीकी पदों के लिए।

शिक्षक पात्रता परीक्षा: स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए।

परीक्षा का पैटर्न

सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा में 100-100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, गणित, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर, विश्लेषण क्षमता और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान शामिल होंगे। तकनीकी परीक्षा में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 75 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। न्यूनतम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा।

क्यों लाए गए नए नियम?

सरकार का मानना है कि इस नए सिस्टम से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और निष्पक्ष होगी। पहले विभाग अपनी ओर से परीक्षाएं आयोजित करते थे, जिससे कई बार अनियमितताओं की शिकायतें आती थीं। अब सभी भर्तियां एक ही छत के नीचे MPESB के माध्यम से होंगी।

2027 चुनाव से पहले बड़ा बदलाव

यह बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किया गया है। नए नियमों से युवाओं को अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इससे बेरोजगार युवाओं को बेहतर और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती को और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। नए नियमों पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।