MP News : भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बुनियादी ढांचा विकास के लिए 1700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मेट्रोपॉलिटन सिटी विधेयक को भी हरी झंडी मिली है, जिसके तहत भोपाल और इंदौर को पहले चरण में मेट्रोपॉलिटन शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा।

MP News : मुरैना में देश का पहला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मुरैना में एक अनूठा सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम होगा। यह सिस्टम दिन में सौर ऊर्जा को चार्ज करेगा और रात में भी रोशनी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, “यह संभवतः देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा, जो ऊर्जा संरक्षण और उपयोग में क्रांति लाएगा।”

MP News : मेट्रोपॉलिटन सिटी विधेयक को मंजूरी

कैबिनेट ने मेट्रोपॉलिटन सिटी विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए एक समिति गठित होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसमें कुछ मंत्री व विधायक शामिल होंगे। पहले चरण में भोपाल के साथ विदिशा, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ का कुछ हिस्सा शामिल होगा, जबकि इंदौर के साथ देवास, महू, पीथमपुर और शाजापुर का कुछ हिस्सा जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का लक्ष्य यातायात व्यवस्था, सीवर प्रणाली, औद्योगिक विकास और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर करना है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट स्वीकृत किया गया है। विजयवर्गीय ने बताया कि भविष्य में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, ताकि 2047 तक राज्य की आधी आबादी का शहरीकरण सुनिश्चित हो सके। इसकी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा।

MP News : सहकारिता क्षेत्र के लिए AMU सेल

कैबिनेट ने सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष AMU (Agricultural Marketing Unit) सेल के गठन को मंजूरी दी। यह सेल सहकारी समितियों को मजबूत करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों के लिए नए अवसर सृजित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

MP News : पांचवें चरण की परियोजनाओं पर जोर

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि बुनियादी ढांचा विकास के लिए पांचवें चरण की परियोजनाओं को जल्द शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा, “हमने पांचवें चरण के लिए आग्रह किया है, और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।” यह कदम मध्यप्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देगा।