MP News : भोपाल। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम निर्णयों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने जहां सरकारी कर्मचारियों के स्थायी और अस्थायी पदों के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतर को खत्म करने का फैसला लिया, वहीं भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजना सहित बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को भी बड़ी राहत दी गई।

MP News : बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी दी कि राघवपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में कुल 71,967 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, साथ ही 125 मेगावाट बिजली उत्पादन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत प्रदेशभर में 3810 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है।

MP News : कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजना हेतु 90.67 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी। वहीं उद्यम क्रांति योजना को 2026-27 से 2030-31 तक लगातार जारी रखने का निर्णय लेते हुए इसके लिए 905 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों की तर्ज पर 48 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित करने का भी फैसला लिया है।

MP News : प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिपरिषद ने राज्य शासन में कार्यरत कर्मचारियों के पदों से संबंधित स्थायी और अस्थायी पदों के भेद को समाप्त करने का निर्णय लिया। अब पदों के वर्गीकरण को 10 से घटाकर 5 श्रेणियों में सीमित किया जाएगा। इसके तहत वर्तमान में स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने के लिए सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

MP News : इसके अलावा कार्यभारित और आकस्मिक स्थापना के सभी पदों को सांख्येतर घोषित करने और इन पदों पर भविष्य में नई नियुक्तियां नहीं करने की भी मंजूरी दी गई है। सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता, कर्मचारी हित और समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।