MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में रीवा, देवास और गुना जिलों के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर निजी क्षेत्र को सौंपने का फैसला लिया गया है। यह फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा।

स्वास्थ्य केंद्रों का PPP मॉडल

सरकार दवाओं की व्यवस्था करेगी, जबकि निजी संचालक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। इस फैसले का मुख्य कारण डॉक्टरों की कमी बताई गई है। इन 18 केंद्रों में से 5 पूरी तरह डॉक्टरविहीन थे। एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बड़े अस्पतालों को प्रोत्साहन

कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यदि कोई संस्था या चैरिटेबल ट्रस्ट राज्य में बड़ा अस्पताल खोलना चाहता है तो सरकार उसे जमीन उपलब्ध कराएगी और सुपर स्पेशलिटी मशीनों पर अनुदान भी देगी। इस नीति को बनाने के लिए 5 मंत्रियों की कमेटी गठित की जाएगी। इन अस्पतालों में आयुष्मान भारत पैकेज भी मान्य होंगे।

इंदौर मेट्रो को मंजूरी

बैठक में इंदौर मेट्रो परियोजना की बढ़ी हुई लागत लगभग 12,900 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी गई। साथ ही टाइगर प्रोजेक्ट समेत कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी निरंतरता दी गई।

तबादला नीति में बढ़ोतरी

प्रदेश में 15 जून तक चल रही तबादला नीति को एक दिन बढ़ा दिया गया है, ताकि देर रात तक आदेश अपलोड किए जा सकें।

21 जून को योग दिवस

आगामी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित होगा। इसमें राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, नवकरणीय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में प्राप्त अवॉर्ड्स पर भी चर्चा हुई। सरकार का यह फैसला स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।