MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र प्रदेश के निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत योगदान दे रहा है।

MP News : 2 हजार से अधिक उद्यमी हुए शामिल

कार्यक्रम में 2,000 से ज्यादा स्टार्टअप, उद्यमी और हितधारक शामिल हुए। बायर-सेलर मीट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्लिनिक और 50 से अधिक स्टॉलों की एमएसएमई प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए और नए औद्योगिक क्षेत्रों का शुभारंभ व भूमिपूजन भी हुआ।

MP News : 760 एमएसएमई यूनिट्स को 225 करोड़ रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के जरिए 760 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि वितरित की। साथ ही 137 स्टार्टअप्स को डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि दी गई। वृहद उद्योगों को भी 1,274 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई।

MP News : एमएसएमई को 11 हजार करोड़ का भुगतान

सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ-साथ उद्योगों को भी प्राथमिकता दे रही है। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। ढाई वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र को 11 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

MP News : प्रदेश को टॉप-3 में लाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के पांच वर्ष पूरे होने तक मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास के मामले में देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल होगा।

MP News : आगर मालवा में 3,800 करोड़ का निवेश

सीएम ने बताया कि आगर मालवा में कनाडा की कंपनी 3,800 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, जबकि पीथमपुर में ब्रिटेन की कंपनी 3,500 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम करेगी। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की कंपनियां भी प्रदेश में निवेश कर रही हैं। 13 जिलों में नए औद्योगिक केंद्र विकसित किए जा रहे हैं।

MP News : महिलाएं चला रही हैं 4.41 लाख एमएसएमई

मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में 4.41 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां महिलाएं चला रही हैं। स्टार्टअप नीति से युवाओं को व्यापक लाभ मिल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के तहत प्रदेश को 20 GI टैग मिले हैं।