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MP News : आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, साइंस हाउस कंपनी के ठिकानों पर छापा, 1 करोड़ रुपये नकद जब्त, 20 बैंक खाते और लॉकर सील

MP News : आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, साइंस हाउस कंपनी के ठिकानों पर छापा, 1 करोड़ रुपये नकद जब्त, 20 बैंक खाते और लॉकर सील
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MP News : भोपाल। आयकर विभाग ने भोपाल में मेडिकल उपकरण कारोबारी कंपनी साइंस हाउस और इसके सहयोगी संस्थानों के खिलाफ मंगलवार को बड़े पैल पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में टैक्स चोरी, बोगस बिलिंग और विदेशी कारोबारी लिंक का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच के दौरान विभाग ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की, साथ ही 20 बैंक खातों और 20 लॉकरों को सील कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले में जांच में शामिल हो सकता है।

MP News : 30 ठिकानों पर छापेमारी


आयकर विभाग की टीमें भोपाल के लालघाटी, पंचवटी पार्क, रचना नगर, अयोध्या बायपास और गौतम नगर स्थित साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों सहित अन्य ठिकानों पर पहुंचीं

MP News : साइंस हाउस और राजेश गुप्ता पर कार्रवाई


इस बड़े ऑपरेशन का केंद्र मेडिकल उपकरण कारोबारी राजेश गुप्ता और साइंस हाउस के संचालक जितेंद्र तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, और मोहन शर्मा के ठिकाने थे। जांच में पाया गया कि साइंस हाउस, जो 1994 से मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति और डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान कर रही है, ने बोगस बिलिंग और फर्जी सप्लाई के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की। विभाग ने जितेंद्र तिवारी और उनके परिजनों के बैंक खातों की जांच शुरू की है, जिनमें भारी मात्रा में राशि जमा होने के स्रोत की पड़ताल की जा रही है।

MP News : विदेशी कनेक्शन और ईडी की संभावित भूमिका

जांच में सामने आया कि राजेश गुप्ता का युगांडा में मेडिकल सर्जिकल उपकरण बनाने की फैक्ट्री है, और उनकी कंपनी देशभर में मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति के साथ-साथ पैथोलॉजी लैब और निजी अस्पतालों को सेवाएं भी प्रदान करती है। विदेशी कारोबारी कनेक्शन के खुलासे के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इस मामले में एंट्री की संभावना बढ़ गई है।

MP News : जब्ती और जांच


आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की और 20 बैंक लॉकरों को सील कर दिया। नकदी और ज्वेलरी की जांच के लिए बैंक अधिकारियों की एक विशेष टीम को भी बुलाया गया। विभाग वर्तमान में जब्त दस्तावेजों की जांच में जुटा है ताकि टैक्स चोरी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।


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