MP Cabinet Meeting : भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें राज्य के समग्र विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला वर्षों से लंबित प्रमोशन नीति को मंजूरी देना रहा, जिससे प्रदेश के चार लाख से अधिक शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बीते 9 वर्षों से लंबित पदोन्नति के मसले को सुलझाया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। इस निर्णय के लागू होने के बाद शासकीय सेवाओं में लगभग दो लाख पद रिक्त होंगे, जिससे नई भर्ती की संभावना भी बनेगी।

कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार प्रमोशन नीति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई, जिसके तहत दो साल के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित कर पात्रों की सूची तैयार की जाएगी। SC वर्ग के लिए 16% और ST वर्ग के लिए 20% पद आरक्षित रखे जाएंगे। प्रस्ताव में यह भी प्रावधान किया गया है कि पहले आरक्षित वर्ग के पदों पर पदोन्नति दी जाएगी और फिर शेष पदों के लिए सभी को अवसर मिलेगा। यह नीति न्यायालय के फैसलों और विधि विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

बैठक में ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए बिजली कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5168 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। साथ ही रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि में 250 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी करते हुए 1250 रुपये देने का ऐलान किया गया।

पोषण 2.0 अभियान के तहत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 459 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन और भवन निर्माण को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। वहीं, भोपाल मेट्रो के संचालन को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सितंबर-अक्टूबर तक भोपाल मेट्रो शुरू की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे।

इसके अलावा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए रतलाम में 27 जून को एमएसएमई डे पर समिट आयोजित की जाएगी, वहीं 7 जुलाई को लुधियाना में भी एक इंटरएक्टिव सेशन प्रस्तावित है। किसानों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने MSP पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए किसानों का पंजीयन 19 जून से 6 जुलाई तक होगा और उपार्जन की प्रक्रिया 7 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगी।

अंत में ट्रांसफर नीति को लेकर भी चर्चा हुई। फिलहाल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तबादले का आज अंतिम दिन है, हालांकि यह तय किया गया है कि सरकार इस तारीख को आगे बढ़ा सकती है। इससे पहले यह आखिरी तारीख दो बार बढ़ाई जा चुकी है पहले 30 मई और फिर 10 जून, जिसके बाद अब इसे 17 जून तक बढ़ाया गया है।