MP Cabinet : मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले : स्कूलों के उन्नयन और किसानों को शून्य ब्याज ऋण को हरी झंडी, कन्या विवाह योजना को 5 साल के लिए 1740 करोड़ की मंजूरी
MP Cabinet : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 22 जून को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से पांच वर्षों तक निरंतर चलाने के लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।
MP Cabinet : कन्या विवाह योजना को मिली नई मंजूरी
मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के तहत गरीब, निराश्रित और निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के सामूहिक विवाह पर 55 हजार रुपये प्रति कन्या की सहायता दी जाती है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इस योजना से 1 लाख 72 हजार 905 हितग्राहियों को 989 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। यह योजना महिला सशक्तिकरण और बाल विवाह रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
MP Cabinet : स्कूलों के उन्नयन को सैद्धांतिक स्वीकृति
कैबिनेट ने शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल और हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन की योजना को मंजूरी दी। वर्ष 2026-27 में 75 माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल और 100 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जाएगा। अगले दो वर्षों में भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी। पूरे प्रस्ताव पर कुल 635 करोड़ 24 लाख रुपये का अनुमानित व्यय स्वीकृत किया गया।
MP Cabinet : किसानों को शून्य ब्याज पर अल्पावधि फसल ऋण
कैबिनेट ने किसानों के हित में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना में बदलाव को मंजूरी दी। अब खरीफ और रबी सीजन की अलग-अलग ड्यू डेट की जगह वार्षिक एकल ऋण सीमा लागू होगी। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 1.25 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ अतिरिक्त 4 प्रतिशत प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
MP Cabinet : शुजालपुर में नया शासकीय विधि महाविद्यालय
कैबिनेट ने शुजालपुर में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय शुरू करने की स्वीकृति दी। इसमें 17 पद सृजित किए जाएंगे और 2 करोड़ 39 लाख 92 हजार रुपये का व्यय स्वीकृत किया गया।
MP Cabinet : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 3580 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिवहन और कमीशन व्यय के लिए 3,580 करोड़ 7 लाख रुपये की स्वीकृति दी। साथ ही पीएम जनमन और धरती आबा अभियान के तहत विद्युतीकरण कार्य के लिए एसजीएसटी राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया।
