Mood of Nation Survey August 2025: छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय देश के दूसरे सबसे लोक​प्रिय मुख्यमंत्री, यूपी, गुजरात जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली। India Today–C Voter Mood of Nation Survey August 2025 के नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ी छलांग लगाई है। फरवरी 2025 में जहां उनके कामकाज से 39% लोग संतुष्ट थे, वहीं अगस्त 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 41.9% हो गया है। छह महीनों में उनकी लोकप्रियता में 2.9% की बढ़त दर्ज हुई है।

यह उछाल उन्हें देश के बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर ले आया है। सर्वे के मुताबिक, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा 44.6% संतुष्टि दर के साथ पहले स्थान पर हैं। उनके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय 41.9% के साथ दूसरे पायदान पर हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि जहां कई राज्यों में संतुष्टि दर घटी है, वहीं छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में सुधार देखा गया है।

अन्य बड़े राज्यों में संतुष्टि दर

1.गुजरात: भूपेंद्र पटेल: 40.7% (फरवरी में 54%)

2.उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ: 40.4% (फरवरी में 37%)

3.आंध्र प्रदेश: चंद्रबाबू नायडू: 38.1% (फरवरी में 47%)

4.ओडिशा: मोहन चरण मांडी: 34.2% (फरवरी में 39%)

5.पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी: 30.1% (फरवरी में 46%)

6़.पंजाब: भगवंत मान: 29.9% (फरवरी में 17%)

छत्तीसगढ़ में साय की लोकप्रियता क्यों बढ़ी?

1.मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की लोकप्रियता में वृद्धि के पीछे उनकी गुड गवर्नेंस पहलें मानी जा रही हैं।

2.Sushasan Tihar 2025: यह अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सीधा संवाद और त्वरित शिकायत निवारण पर केंद्रित है। इससे शासन को जनता-केंद्रित बनाने में मदद मिली है।

3.e-Office सिस्टम: डिजिटल प्रशासनिक सुधार से फैसले लेने की प्रक्रिया तेज हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है।

4.शिकायतों का त्वरित समाधान: जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देकर निपटाने से लोगों का भरोसा बढ़ा है।

विकास और सुशासन का प्रशासनिक मॉडल

इस सर्वे के नतीजे यह संकेत देते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय न केवल छत्तीसगढ़ में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें बेहतर प्रशासनिक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। जहां गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सीएम की लोकप्रियता में गिरावट आई है, वहीं छत्तीसगढ़ में यह सुधार विकास और सुशासन के एजेंडे का प्रमाण माना जा रहा है।