MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार ने प्रदेश के हित के लिए करीब 7 नई परियोजनाओं को हरी झंडी दी हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट में तपती मैगा रिचार्ज परियोजना को मंजूरी दी हैं।

MP News : इस परियोजना के लागू होने के बाद प्रदेश में जल संकट को कम करने पर प्रदेश सरकार काम करेगी। इस परियोजना के तहत 273 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा, जिससे 11.76 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी से भूमिगत जल को रिचार्ज किया जाएगा।इससे बुरहानपुर और खंडवा जिले के 1,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल की आपूर्ति होगी। इसके अलावा प्रदेश के शहरों को इलेक्ट्रिक सिटी करने निर्णय लिया है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर उज्जैन, जबलपुर जैसे बड़े शहरों को सरकार इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में डेवलप करेगी।

MP News : यहां पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे। साथ ही पंजीकरण में दो पहिया वाहन में 40 प्रतिशत छूट, तीन पहिया वाहन के लिए 80 प्रतिशत, चार पहिया के लिए 15 प्रतिशत, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 40 प्रतिशत छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत ईवी इस्तेमाल करने वालों को पीली प्लेट मुहैया कराई जाएगी। चार्जिंग स्टेशन महिलाओं, दिव्यांगों द्वारा लगाए जाने पर सहायता दी जाएगी। कम से कम 20 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन होगे। टूरिज्म को आकर्षित करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए नगर विमानन नीति बनाई गई है।

MP News : हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में करीब 40 लाख रुपए की परियोजनाओं को शुरु करने की मंजूरी मिली है। इसमें सरकार अनुदान भी देगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत MSME सेक्टर को साल 2047 तक मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। MSME को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा।