1 May Rule Change: गैस सिलेंडर डिलीवरी, ATM से Railway Ticket और EPFO तक आज से बदल गए ये जरुरी नियम, जानें आपकी जेब पर होगा कितना असर
1 May Rule Change: नई दिल्ली: नए महीने की शुरुआत के साथ ही 1 मई 2026 से कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी रसोई के खर्च से लेकर बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन तक पर साफ दिखाई देगा। आइए समझते हैं कौन से बदलाव आपकी जेब पर डालेंगे असर।
कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा
तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब ₹993 की भारी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में इसकी कीमत अब ₹3,071.50 तक पहुंच गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन होटलों और रेस्टोरेंट्स की लागत बढ़ने से बाहर खाना महंगा हो सकता है।
गैस बुकिंग और डिलीवरी नियम सख्त
अब गैस सिलेंडर बुकिंग के बीच का अंतराल बढ़ा दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन का इंतजार करना होगा। साथ ही, डिलीवरी के लिए OTP आधारित प्रमाणीकरण (DAC) अनिवार्य कर दिया गया है। बिना OTP बताए सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी।
ATM और UPI निकासी पर नए चार्ज
अब UPI के जरिए ATM से कैश निकालना भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगा। तय सीमा पार होने पर ₹17 से ₹23 तक का शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा फेल ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज लग सकता है।
डिजिटल पेमेंट और टिकट बुकिंग में सख्ती
ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए UPI और रेलवे टिकट बुकिंग में अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) लागू किया जा रहा है। अब सिर्फ PIN ही नहीं, बल्कि OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी हो सकता है।
EPFO नियम हुए आसान
ईपीएफओ ने PF निकासी प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब 13 श्रेणियों की जगह केवल 3 श्रेणियां कर दी गई हैं। जरूरत पड़ने पर 100% तक निकासी संभव है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25% राशि बचाकर रखना जरूरी होगा।
क्रेडिट कार्ड चार्ज और रिवॉर्ड में बदलाव
SBI समेत कई बैंकों ने लेट पेमेंट चार्ज में बदलाव किया है। ₹500 से ₹1,000 तक की बकाया राशि पर ₹500 तक का शुल्क लग सकता है। साथ ही, रिवॉर्ड पॉइंट्स और यूटिलिटी बिल पेमेंट पर मिलने वाले लाभों में भी कटौती की गई है।
ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम
ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए रजिस्ट्रेशन और यूजर्स का आधार आधारित e-KYC अनिवार्य होगा। हर निकासी पर 30% TDS लागू होगा और यूजर्स के लिए स्क्रीन टाइम और खर्च की सीमा तय करने जैसे विकल्प भी उपलब्ध होंगे।
शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी
डेरिवेटिव ट्रेडिंग (F&O) पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस पर 0.15% और फ्यूचर्स पर 0.05% टैक्स लागू होगा, जिससे ट्रेडर्स की लागत बढ़ेगी।
जेट फ्यूल और हवाई किराया
सरकार ने ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के निर्यात पर ₹33 प्रति लीटर की ड्यूटी तय की है। हालांकि घरेलू उड़ानों के किराए पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेल कंपनियों ने लागत खुद वहन करने का निर्णय लिया है।

