Maharashtra Politics: महायुति गठबंधन में ढाई.ढाई साल वाला फार्मूला, किसे मिलेगा पहले मौका या चौंकाएगी बीजेपी, OBC चेहरे पर लगा सकती है दांव

Maharashtra Politics: महायुति गठबंधन में ढाई.ढाई साल वाला फार्मूला, किसे मिलेगा पहले मौका या चौंकाएगी बीजेपी, OBC चेहरे पर लगा सकती है दांव

Sanjay Sahu
25 Nov, 2024

Maharashtra Politics: महायुति गठबंधन में ढाई.ढाई साल वाला फार्मूला, किसे मिलेगा पहले मौका या चौंकाएगी बीजेपी, OBC चेहरे पर लगा सकती है दांव

मुंबई। Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन द्वारा सरकार बनाने के लिए दिल्ली में मैराथन बैठक जारी है। बताया जा रहा है कि सीएम फेस के लिए एक ठोस फार्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं और संघ परिवार में बीजेपी को महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में सहमति बन चुकी है और इसे अमल में लाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट में भी सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Maharashtra Politics: सूत्रों का कहना है कि अगर गठबंधन में देवेंद्र फडणवीस के नाम से सहमति नहीं बन पाई तो बीजेपी सीएम फेस के लिए किसी ओबीसी चेहरों को सामने लाकर सहयोगी दलों को चौंका सकती है। हालांकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से कुछ सीटें ही दूर है। फिर भी बीजेपी गठबंधन सरकार बनने की कोशिश कर रही है।

Maharashtra Politics: ऐसा हो सकता है ढाई.ढाई साल वाला फार्मूला

सूत्रों के अनुसार फडणवीस पहले ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर बीजेपी अध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगे। इसके बाद, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी शिंदे गुट को सौंपी जाएगी, और शिंदे को सीएम बनने का अवसर मिलेगा। पार्टी के शीर्ष नेताओं का मानना है कि जिस तरह से इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को जीत मिली से उससे यह फार्मूला राज्य के राजनीतिक भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

Maharashtra Politics: असल में बीजेपी, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट का एक साथ होना राज्य में स्थिर सरकार के लिए जरूरी है। बीजेपी थिंक टैंक का मानना है कि इस फार्मूले की घोषणा के बाद, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई दिशा मिल सकती है साथ ही इसे साझा दृष्टिकोण और सामूहिक नेतृत्व की मिसाल बता कर अन्य राज्यों के लिए गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए उदाहरण बना जा सकेगा। बता दें कि दो माह बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने है उसके बाद बिहार व अन्य राज्यों में भी इसी फार्मूले को लागू किया जा सकेगा।