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जीतू पटवारी का आरोप एमपी करप्शन का समुद्र बना, सिपाही करोड़ो खा रहा, पीएस-मंत्री का अनुमान लगाना मुश्किल, हाईकोर्ट जाएंगी कांग्रेस

जीतू पटवारी का आरोप एमपी करप्शन का समुद्र बना, सिपाही करोड़ो खा रहा, पीएस-मंत्री का अनुमान लगाना मुश्किल, हाईकोर्ट जाएंगी कांग्रेस
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भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। 1 वर्ष पूर्ण को लेकर जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। इस बीच प्रदेश की नामी हस्तियों के यहां पड़े आयकर और लोकायुक्त के छापो को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि ये सरकार बीजेपी की नहीं माफियाओं की सरकार है। सरकार के एक साल की यही सच्चाई है। पर्ची की सरकार है,शिवराज का झूठी सच्ची योजनाओं के दम पर चुनाव था।मोहन सीएम बने अब पर्ची महंगी हो गई है। कर्ज के नाम पर सरकार राजनीतिक अय्याशी की जा रही है।इससे नीचे का कोई शब्द नहीं। जीतू पटवारी ने कहा कि कर्ज से भी पेट नहीं भरा तो संपत्तियां बेचते हैं। अब तक 10 हजार करोड़ की संपति बेची जा चुकी है। जीतू पटवारी ने कहा कि धांधली का सोना मंत्रियों का है जो गाड़ियों में लावारिस मिलता है।

हालही में भोपाल में 52 किलो सोना मिला,11 करोड़ केश मिला है। प्रदेश में फिर कहूंगा पर्ची बहुत महंगी है..सोने की थाल में सरकार खाना खा रही है और किसान डंडे खा रहे हैं। यहां सिपाही ही करोड़पति है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं जमीन के सबसे ज्यादा घपले एमपी में हैं। धांधली के मामले में टॉप फाइव में मध्य प्रदेश हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी करप्शन का समुद्र बन गया हैं। सारी नदियां यहीं मिलती हैं। आइटी की लगातार रेड हो रही है। आरटीओ का छापा मामले में सबसे छोटी मछ्ली सामने आई हैं। मुझे आरटीओ के अधिकारी ने बताया कि 35 करोड़ महीना की उगाही हो रही हैं। बीते 15 साल में 15 हजार करोड़ की धांधली हुई हैं। चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को 06 - 06 करोड़ दिए गए। हैलीकॉप्टर से पैसा पहुंचाया गया। बीजेपी में चोरी के माल का छगड़ा चल रहा है। विधानसभा में पूछते हैं हम तो बताते नहीं..चलते नहीं..देखा जाए तो 03 दिन चली और सरकार ने अपने कागजी काम लिए,बिल पास कराए और खत्म। टेंडर में 50% का खेल हो रहा है।

अब पार्टी की बात करता हूं। पार्टी ने निर्णय लिया है की हमारा दायित्व है कि हम अपना धर्म निभाएंगे। हम मांग करते हैं कि परिवहन विभाग मामले में CBI या न्यायायिक जांच हो। हम हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। 20 साल में इस परिवहन विभाग की जांच होनी चाहिए। अगले हफ्ते याचिका दायर करेंगे। जब सिपाही करोड़ खा रहा है तो पीएस और मंत्री का अंदाजा लगा पाना ही मुश्किल है।


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