Jammu and Kashmir: उमर अब्दुल्ला सरकार की पहली बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव, जल्द ही पीएम मोदी को सौंपा जाएगा

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन सरकार की पहली बैठक में एक अहम प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में हुई बैठक में केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है। उमर अब्दुल्ला जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह प्रस्ताव सौंपेंगे।

Jammu and Kashmir: बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनावों में 42 सीटें जीतकर सरकार बनाई। इस जीत के बाद उमर अब्दुल्ला की प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस हासिल करना है। इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसे दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने चुनावों के दौरान कहा था कि वह जनता की आवाज बनकर राज्य का सम्मान और अधिकार वापस दिलाने के लिए काम करेंगे।

Jammu and Kashmir: वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर एक याचिका दायर की गई। अदालत ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। इस याचिका में मांग की गई है कि राज्य का दर्जा समयबद्ध तरीके से बहाल किया जाए। इससे पहले, दिसंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से आर्टिकल 370 के हटाए जाने को सही ठहराया था।