शिवसेना नेता संजय निरुपम ने मुंबई में 'हाउसिंग जिहाद' का आरोप लगाया, मांगी जांच

शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई में 'हाउसिंग जिहाद' होने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शहर के कई इलाकों में कुछ मुस्लिम रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं (एसआरए) के तहत एक सुनियोजित रणनीति के माध्यम से हिंदू बहुल इलाकों को मुस्लिम बहुल बनाने की कोशिश की जा रही है।

निरुपम ने इस मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र भी लिखा है।

क्या है आरोप? संजय निरुपम ने दावा किया कि मुंबई के पश्चिमी उपनगरों और गोवंडी, मानखुर्द, कुर्ला, साकी नाका और बांद्रा जैसे इलाकों में एसआरए परियोजनाओं के तहत मुस्लिम बिल्डर्स द्वारा लाभार्थियों की सूची में हेराफेरी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन बिल्डर्स ने अपने समुदाय के लोगों के नाम जोड़कर जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) में बदलाव करने की कोशिश की है। निरुपम ने कहा, "मुंबई में एसआरए की 600 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 10 प्रतिशत बिल्डर मुस्लिम हैं। ये सभी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। यह हाउसिंग जिहाद है और शहर की जनसांख्यिकी को बदलने की एक बड़ी साजिश है।"

ओशिवारा का उदाहरण निरुपम ने ओशिवारा में दो आवासीय परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि एक हिंदू बहुल सोसाइटी को मुस्लिम बहुल सोसाइटी में बदल दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम बिल्डर ने अभिलेखों में हेराफेरी कर एक ही व्यक्ति के नाम पर 19 निर्माण पारित कर दिए, जबकि एसआरए नियमों के अनुसार एक परिवार को केवल एक घर का हक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक परिवार को 30 घर आवंटित किए गए और एक किरायेदार बांग्लादेशी है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है।

हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने की साजिश? निरुपम ने चेतावनी दी कि यदि यह सिलसिला जारी रहा, तो हिंदू समुदाय को मुंबई से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, "यह एक सुनियोजित रणनीति है, जिसके तहत मुस्लिम बिल्डर्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और केवल अपने समुदाय के लोगों को घर उपलब्ध करा रहे हैं। इससे हिंदू बहुल इलाकों को मुस्लिम बहुल बनाने की कोशिश की जा रही है।"

एकनाथ शिंदे को पत्र संजय निरुपम ने इस मामले में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर तत्काल जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह समस्या और विकट हो सकती है।

राजनीतिक हलचल:   संजय निरुपम का यह बयान मुंबई की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर सकता है। हालांकि, अब तक राज्य सरकार की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।