Finance: नई दिल्ली: 16वें वित्त आयोग ने अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। यह रिपोर्ट वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे और वित्तीय व्यवस्थाओं के ढांचे को निर्धारित करेगी। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा सदस्यों एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, टी. रबी शंकर, सौम्यकांति घोष और सचिव ऋत्विक पांडेबी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर रिपोर्ट का औपचारिक हस्तांतरण किया। बाद में इसकी प्रतियां प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को भी प्रदान की गईं।

Finance: रिपोर्ट में कर वितरण, राज्यों के बीच हिस्सेदारी निर्धारित करने के मापदंड, अनुदान सहायता और आपदा प्रबंधन के वित्तपोषण मॉडल जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक सुझाव शामिल हैं। आयोग की यह सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी।

Finance: संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत गठित इस वित्त आयोग ने अपने कार्यकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण किया तथा राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों के साथ विस्तृत परामर्श किए। रिपोर्ट दो खंडों में तैयार की गई है पहला खंड सिफारिशों पर केंद्रित है जबकि दूसरा विस्तृत परिशिष्टों को समेटता है। संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद यह रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।