भोपाल। मध्य प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। विद्युत दरों में वृद्धि करने के लिए बिजली कंपनियों ने प्रस्ताव रखा है। कंपनियों का कहना है कि उन्हें 2023-24 में 4,344 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इस घाटे की भरपाई के लिए वे 2025-26 में 7.5 प्रतिशत कीमतें बढ़ाना चाहती है। लेकिन एक विशेषज्ञ का आरोप है कि डिस्कॉम ने जरूरत से ज्यादा पैसा मांगा है।

इस मामले में उन्होंने नियामक से डिस्कॉम की मांग ठुकराने की अपील की है। एमपी की डिस्कॉम ने अपनी याचिका में बताया है कि 2023-24 में उन्हेंकितना खर्चा आया। यह खर्चा साल की शुरुआत में अनुमानित लागत से ज्यादा हैं।इस अतिरिक्त खर्चे की वसूली के लिए डिस्कॉम ने बिजली की दरों में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। हर साल बिजली की कीमतें नियामक द्वारा तय की जाती हैं।

यह अनुमानित उत्पादन लागत पर आधारित होती है। लेकिन साल के अंत में डिस्कॉम वास्तविक खातों के आधार पर कीमतों को समायोजित करने के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। इस याचिका को टूअप पिटीशन कहते हैं। वर्तमान टूअप पिटीशन 2023-24 के लिए नियामक के टैरिफ ऑर्डर में अनुमत लागत और वास्तविक वित्तीय स्थिति के बीच के अंतर को दर्शाती है।