Common Mobility Card Incentive Scheme: नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को निजी वाहनों के बजाय मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नई योजना शुरू की है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कॉमन मोबिलिटी कार्ड (CMC) के माध्यम से नियमित रूप से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों को उनके परिवहन भत्ते पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना, ईंधन की बचत करना और प्रदूषण नियंत्रण में योगदान देना है। योजना पूरी तरह स्वैच्छिक होगी और इसमें शामिल न होने वाले कर्मचारियों को पहले की तरह सामान्य परिवहन भत्ता मिलता रहेगा।

योजना के तहत कर्मचारियों को डीटीसी द्वारा कॉमन मोबिलिटी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। उनके मासिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 25 प्रतिशत हिस्सा सीधे कार्ड में रिचार्ज किया जाएगा। यदि कर्मचारी इस राशि का उपयोग मेट्रो, बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। शेष परिवहन भत्ता वेतन के साथ दिया जाएगा।

वित्त विभाग के अनुसार यह योजना प्रारंभिक तौर पर छह महीने के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जाएगी। समीक्षा के बाद इसकी अवधि बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।