Raipur Trunk Murder Case: रायपुर के चर्चित ट्रंक मर्डर केस में आरोपी शिवानी शर्मा की जमानत याचिका खारिज, जानें क्या है मामला
Raipur Trunk Murder Case: सीसीटीवी फुटेज में पति के साथ कार में ट्रंक रखते दिखी थी आरोपी, यूपीआई से ट्रंक खरीदने के भी सबूत; छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर माना।

बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के बहुचर्चित 'ट्रंक मर्डर केस' में मुख्य आरोपियों में शामिल शिवानी शर्मा को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। युवक की हत्या कर उसका शव ट्रंक में भरकर नाले के पास फेंकने के इस मामले में अदालत ने उपलब्ध शुरुआती साक्ष्यों को बेहद गंभीर माना और याचिका खारिज कर दी।
CCTV फुटेज और UPI पेमेंट बने जमानत खारिज होने का आधार
जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का अवलोकन किया। कोर्ट ने पाया कि सीसीटीवी फुटेज में आवेदिका शिवानी शर्मा और उसका सह-आरोपी पति ट्रंक को कार में रखते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा, पुलिस ने शिवानी का जो मोबाइल फोन जब्त किया है, उसका इस्तेमाल कथित तौर पर यूपीआई (UPI) के जरिए वही ट्रंक खरीदने के लिए किया गया था। अदालत ने टिप्पणी की कि इन परिस्थितियों को देखते हुए अपराध में उसकी सक्रिय भूमिका की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 23 जून 2025 को रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वंडरलैंड वाटर पार्क के पीछे डिपरापारा नाले के पास एक लावारिस ट्रंक बरामद हुआ था। ट्रंक खुलने पर उसके भीतर एक युवक की लाश मिली, जिसकी शिनाख्त बाद में किशोर पैकरा के रूप में हुई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
बचाव पक्ष की दलीलें कोर्ट में नहीं टिकीं
सुनवाई के दौरान शिवानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज परांजपे ने दलील दी कि आवेदिका को महज सह-आरोपियों के बयानों के आधार पर फंसाया गया है और उसके पास से सिर्फ स्कूटी व मोबाइल ही जब्त हुए हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शव को ठिकाने लगाने और साक्ष्य छिपाने के आरोपी विनय यादव और सूर्यकांत यादव को निचली अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है, साथ ही शिवानी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और मामले के 34 में से 16 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।
समानता के आधार पर नहीं दी सकती जमानत: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष के तर्कों को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि जिन दो अन्य आरोपियों को जमानत मिली है, उनकी भूमिका शिवानी से बिल्कुल अलग है, लिहाजा समानता (Parity) के आधार पर उसे राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि गवाहों की विश्वसनीयता की परख जमानत के स्तर पर नहीं की जा सकती और ट्रायल के दौरान आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। अपराध की गंभीरता और ठोस शुरुआती सबूतों के मद्देनजर अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।


