Chhattisgarh Dhan Kharidi: 2003 में बनी धान खरीदी की योजना का लाभ आज भी किसानों को मिल रहा: मोहम्मद अकबर, पूर्व मंत्री ने गिनाई कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों को गांवों के नजदीक धान बेचने की सुविधा देने के लिए वर्ष 2003 में सहकारी समितियों के नेटवर्क के इस्तेमाल का प्रस्ताव तैयार किया गया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का लाभ आज भी प्रदेश के लाखों किसानों को मिल रहा है।

मोहम्मद अकबर ने कहा, वर्ष 2003 में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठकों में विस्तार से चर्चा हुई थी। उस समय किसानों को मंडियों में धान बेचने के लिए 8 से 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 25 सितंबर 2003 को मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया था।

मंत्रिमंडलीय उपसमिति में शामिल थे कई वरिष्ठ नेता

पूर्व मंत्री अकबर ने बताया कि इस उपसमिति में चनेश राम राठिया, नंदकुमार पटेल, रविंद्र चौबे, डॉ. प्रेमसाय सिंह, डी.पी. घृतलहरे, भूपेश बघेल और वह स्वयं शामिल थे। समिति को किसानों को धान बेचने के दौरान होने वाली परेशानियों का समाधान सुझाने की जिम्मेदारी दी गई थी।

1,333 सहकारी समितियों के नेटवर्क से खरीदी का सुझाव

मोहम्मद अकबर के अनुसार, समिति की चर्चा में यह सुझाव सामने आया कि प्रदेश की 1,333 सहकारी समितियों के नेटवर्क का उपयोग कर गांवों के नजदीक धान खरीदी केंद्र स्थापित किए जाएं। इसका उद्देश्य किसानों को दूर स्थित मंडियों तक धान ले जाने और वहां कई दिनों तक इंतजार करने की परेशानी से राहत दिलाना था।

उन्होंने कहा कि गांवों के पास खरीदी केंद्र होने से किसानों का समय और परिवहन खर्च बच सकता था। साथ ही धान बेचने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता था।

सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी को मिली दिशा

अकबर ने कहा कि वर्ष 2003 में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस प्रस्ताव ने सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इस व्यवस्था के विकसित स्वरूप के जरिए प्रदेश के लाखों किसान धान बेच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के फैसलों का महत्व इस बात से भी तय होता है कि उनका लाभ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। किसानों की सुविधा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई यह पहल इसी सोच का उदाहरण है।