Chhattisgarh Waqf Board CBI investigation: 5,000 करोड़ की वक्फ संपत्तियां, CBI जांच की फाइल कहां? RTI के जवाब से कांग्रेस ने पूछे सवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जे, फर्जीवाड़े और अनियमितताओं की जांच को लेकर बोर्ड के दावों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। जून 2025 में बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात के बाद प्रदेश की 5,723 अवैध कब्जाधीन संपत्तियों की CBI जांच कराने की बात कही थी। इन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 5,000 करोड़ रुपये बताया गया था। इनमें रायपुर जिले की करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी शामिल बताई गई थीं।

लेकिन, सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिले जवाब ने इस दावे को लेकर नई बहस छेड़ दी है। RTI के तहत CBI को भेजी जाने वाली फाइलों, प्रकरणों की सूची और संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं। इसके जवाब में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड कार्यालय ने कहा कि मांगी गई जानकारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज या फाइल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

बोर्ड के इस लिखित जवाब के बाद सवाल उठ रहा है कि जिस CBI जांच को लेकर सार्वजनिक रूप से दावा किया गया था, उसकी आधिकारिक प्रक्रिया आखिर कहां तक पहुंची?

RTI में नहीं मिली CBI जांच से जुड़ी फाइल

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में बोर्ड कार्यालय ने स्पष्ट लिखा,

"उपरोक्त विषयांतर्गत चाही गई जानकारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज या फाइल कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में उपलब्ध नहीं है।"

इस जवाब से कम से कम इतना स्पष्ट है कि मांगे गए CBI जांच संबंधी दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शासन या किसी अन्य कार्यालय को प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। अब यह जानना भी जरूरी है कि क्या जांच का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई?

2,000 से अधिक संपत्तियों पर कब्जे का दावा, किराया महज 5 लाख

वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय को लेकर भी बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज पहले गंभीर स्थिति का जिक्र कर चुके हैं। उनके बयानों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 2,000 संपत्तियों पर किराएदार काबिज हैं, लेकिन उनसे नियमानुसार किराया नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष के अनुसार, इन संपत्तियों से सालाना करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलना चाहिए, जबकि बोर्ड को महज 5 लाख रुपये ही मिल रहे हैं। बोर्ड ने 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें से 125 ने जवाब देने के लिए समय मांगा था, जबकि शेष 437 कब्जाधारियों को 30 मई 2025 को अंतिम नोटिस जारी किए गए थे।

अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि रायपुर समेत प्रदेशभर से मिले जवाबों से बोर्ड संतुष्ट नहीं है और संपत्तियों को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी।

5,000 करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई कहां अटकी?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल CBI जांच के दावे और RTI के जवाब के बीच का अंतर है। यदि जांच का प्रस्ताव तैयार किया गया था तो उसकी फाइल, पत्राचार और कार्रवाई का विवरण सामने क्यों नहीं है? क्या प्रस्ताव शासन तक पहुंचा और वहां से केंद्र को भेजा गया? या फिर जांच की घोषणा के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी?

अब कांग्रेस ने भी बोर्ड अध्यक्ष के CBI जांच संबंधी दावे पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि 5,723 संपत्तियों और अनुमानित 5,000 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य से जुड़े मामले में अब तक क्या ठोस कार्रवाई हुई है। फिलहाल RTI के जवाब ने जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।