Chhattisgarh Patwari Strike: छत्तीसगढ़ में एक महीने से पटवारी हड़ताल पर, अब तहसीलदार भी सामूहिक अवकाश पर
Chhattisgarh Patwari Strike: धान खरीदी से पहले किसानों के रकबा संशोधन और रिकॉर्ड सुधार के काम अटके, प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे विद्यार्थी भी लौटे निराश।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग की व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। पिछले एक महीने से पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इसके चलते प्रदेशभर के तहसील कार्यालयों में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हुआ।
सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें समर्थन मूल्य पर धान बेचने से पहले अपने राजस्व रिकॉर्ड में जरूरी सुधार कराने हैं। वहीं, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे विद्यार्थियों और अन्य आवेदकों को भी बिना काम कराए लौटना पड़ा।
शुक्रवार, 13 नवंबर को प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर लिए गए इस फैसले के कारण तहसील कार्यालयों में नियमित कामकाज प्रभावित हुआ। सुबह कार्यालय खुलने के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने जरूरी काम लेकर पहुंचे, लेकिन संबंधित अधिकारियों के अवकाश पर रहने से उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा।
पटवारियों की हड़ताल से कामकाज प्रभावित
तहसीलदारों का कहना है कि पटवारियों की लंबे समय से जारी हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कामकाज निपटाने में दिक्कतें आ रही हैं। पटवारी स्तर पर होने वाले जरूरी कार्य प्रभावित होने से तहसील कार्यालयों में भी लंबित मामलों का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश को पटवारियों की हड़ताल के समर्थन के रूप में भी देखा जा रहा है।
धान खरीदी से पहले किसान सबसे ज्यादा परेशान
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी के बीच किसानों को राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार, रकबा संशोधन और गिरदावरी अपडेट जैसे जरूरी काम कराने हैं। इन कार्यों के आधार पर ही किसानों के पंजीकृत रकबे और धान खरीदी से संबंधित रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है।
एक महीने से पटवारियों की हड़ताल के कारण ये काम पहले ही प्रभावित हैं। अब तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश से किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। किसानों को आशंका है कि यदि समय रहते राजस्व रिकॉर्ड में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें समर्थन मूल्य पर धान बेचने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
आम लोगों को भी लौटना पड़ा खाली हाथ
राजस्व विभाग के कामकाज प्रभावित होने से केवल किसान ही नहीं, बल्कि विद्यार्थी और आम नागरिक भी परेशान हैं। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे लोगों को भी निराश होकर लौटना पड़ा। इसके अलावा राजस्व न्यायालयों में पेशी और लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण की उम्मीद लेकर पहुंचे आवेदकों के काम भी अटक गए।
पटवारियों की हड़ताल और तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश के बीच आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग में कामकाज सामान्य करने के लिए सरकार और संबंधित संगठनों के बीच कब कोई समाधान निकलता है।
