Chhattisgarh Dhan Kharidi 2026: धान खरीदी पर साय सरकार का मास्टर स्ट्रोक, कम उपज पर भी 21 क्विंटल का लाभ? 15 नवंबर को घोषणा की उम्मीद

रायपुर। Chhattisgarh Paddy Procurement 2026: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच विष्णुदेव साय सरकार किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की निर्धारित सीमा के तहत कम उत्पादन वाले किसानों को भी आर्थिक लाभ देने की व्यवस्था पर विचार कर रही है।

यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कम धान पैदा होने पर भी किसानों को निर्धारित सीमा के शेष हिस्से के बराबर आर्थिक सहायता मिल सकती है। इस संबंध में 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में घोषणा की संभावना जताई जा रही है।

प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, यदि किसी किसान के खेत में प्रति एकड़ 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान पैदा होता है, तो उसे 15 क्विंटल धान का निर्धारित मूल्य मिलेगा। इसके अलावा शेष छह क्विंटल के बराबर राशि आर्थिक सहायता के रूप में देने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी अंतिम सरकारी निर्णय नहीं है। इसकी पात्रता, गणना और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

कम उत्पादन पर भी किसानों को मिल सकती है राहत

छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मौसम की अनिश्चितता, सिंचाई की सीमित सुविधा और खेती की दूसरी परिस्थितियों के कारण किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं मिल पाता। ऐसे में निर्धारित खरीदी सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसानों को अतिरिक्त धान की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इससे बिचौलियों को भी फायदा मिलने की आशंका रहती है।

नई व्यवस्था लागू होने पर किसानों को अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिलेगी। साथ ही निर्धारित सीमा के शेष हिस्से पर भी आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें कम उत्पादन के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से राहत मिल सकती है।

बिचौलियों और फर्जी खरीदी पर लगेगी लगाम?

धान खरीदी में फर्जी रकबे, दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने और अवैध तरीके से खरीदी केंद्रों तक धान पहुंचाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए किसान पंजीयन, रकबा सत्यापन और खरीदी केंद्रों की निगरानी को सख्त किया है।

प्रस्तावित सहायता व्यवस्था लागू होने पर कम उत्पादन वाले किसानों को अतिरिक्त धान जुटाने के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे फर्जी खरीदी और अवैध धान की आवक पर अंकुश लगाने में भी मदद मिल सकती है।

धान खरीदी घटने से सरकारी खजाने को बचत की उम्मीद

पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा काफी अधिक रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन और 2024-25 में करीब 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वहीं, 2025-26 में खरीदी लगभग 141 से 142 लाख मीट्रिक टन के आसपास रही।

चालू खरीफ सीजन में सख्त निगरानी और वास्तविक उत्पादन के आधार पर खरीदी होने से कुल उपार्जन करीब 125 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो पिछले वर्षों की तुलना में सरकारी खरीदी का आंकड़ा कम रह सकता है। फर्जी खरीदी और अवैध धान की आवक पर नियंत्रण से सरकारी खजाने को भी बचत होने की उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक बचत का आकलन खरीदी पूरी होने के बाद ही किया जा सकेगा।

कृषक उन्नति योजना में पहले ही हुआ है बदलाव

राज्य मंत्रिपरिषद ने खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत धान फसल पर मिलने वाली आदान सहायता राशि की व्यवस्था को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर पुनर्गठित किया गया है।

सरकार का उद्देश्य किसानों को धान के साथ दलहन, तिलहन और दूसरी वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करना है। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आय के स्रोत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

अब निगाहें 15 नवंबर पर टिकी हैं। यदि सरकार कम उत्पादन वाले किसानों को भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा के अनुरूप आर्थिक सहायता देने का फैसला करती है, तो यह प्रदेश की धान खरीदी और किसान सहायता व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव होगा।