CG Suspend: फसल सर्वे और राजस्व कार्याें में लापरवाही पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 5 पटवारी सस्पेंड
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में राजस्व कार्यों और डिजिटल फसल सर्वेक्षण में कथित लापरवाही के मामले में पांच पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है।
महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में राजस्व कार्यों और डिजिटल फसल सर्वेक्षण में कथित लापरवाही के मामले में पांच पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने पहले संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। कार्रवाई में डिजिटल फसल सर्वेक्षण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के साथ जमीन के रिकॉर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले भी शामिल हैं।
30 सितंबर तक पूरा करना था डिजिटल फसल सर्वेक्षण
राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2026-27 के डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) के तहत शेष खसरों का PV ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन कर गिरदावरी का काम 30 सितंबर तक पूरा किया जाना था। इसके लिए पटवारियों को खसरा नंबर आवंटित कर निर्धारित समय-सीमा में सर्वेक्षण पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में काम शुरू नहीं होने और प्रगति संतोषजनक नहीं रहने की बात सामने आई। इससे समय पर गिरदावरी पूरी करने में बाधा उत्पन्न हुई।
इन पांच पटवारियों पर हुई कार्रवाई
प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, हरीश चंद्राकर, तहसील महासमुंद पर ग्राम बड़गांव में खसरा नंबर की वास्तविक स्थिति छिपाकर दोबारा नामांतरण करने का मामला सामने आया। वहीं, बागबाहरा तहसील के कंचन साहू और लुकेश यादव पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण में निर्देशों के अनुसार भौतिक सत्यापन नहीं करने के आरोप हैं।
सरायपाली तहसील में पदस्थ जितेंद्र सिंह बाघ पर ग्राम पड़कीपाली में शासकीय जमीन को पटवारी अभिलेख में कथित तौर पर मनमाने ढंग से दूसरे कृषक के नाम दर्ज करने का मामला बताया गया है। इसके अलावा बसना तहसील के पटवारी हल्का नंबर 02 में पदस्थ उदय प्रकाश राजपूत पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण और गिरदावरी के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है।
सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबन
जारी आदेश में कदाचरण, अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही को कार्रवाई का आधार बताया गया है। पांचों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने राजस्व रिकॉर्ड के संधारण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के कार्यों में निर्धारित निर्देशों के पालन पर जोर दिया है।
