CG News : कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि मामले में ED की जांच तेज, राज्य सरकार से मांगी जानकारी, 350 पेज का रिकॉर्ड उपलब्ध

CG News : महेश साहू, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच जारी है। जांच के तहत ED ने राज्य सरकार से खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान की कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स को दी जाने वाली विशेष प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी से संबंधित जानकारी मांगी है। राज्य सरकार की ओर से करीब 350 पेज के दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने की जानकारी सामने आई है।

40 से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी राशि

ED की जांच का एक प्रमुख बिंदु यह है कि कस्टम मिलिंग के लिए दी जाने वाली विशेष प्रोत्साहन राशि को 40 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। ED की वर्ष 2023 की आधिकारिक कार्रवाई के अनुसार, इस बढ़ी हुई राशि के बाद राइस मिलर्स से प्रति क्विंटल दो किस्तों में 20-20 रुपये की राशि वसूले जाने का आरोप सामने आया था। जांच एजेंसी के अनुसार, राशि बढ़ने के बाद मिलर्स को भुगतान की प्रक्रिया और कथित अवैध वसूली से जुड़े दस्तावेज भी जांच के दायरे में रहे हैं।

करीब 140 करोड़ रुपये की कथित वसूली का मामला

मामले में करीब 140 करोड़ रुपये की कथित अवैध वसूली के आरोपों की जांच की जा रही है। हालांकि, ED के 2023 के आधिकारिक प्रेस रिलीज में उस समय की जांच के आधार पर करीब 175 करोड़ रुपये के कथित किकबैक की बात कही गई थी। वहीं, बाद के न्यायिक रिकॉर्ड में भी कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने और कथित तौर पर 40 रुपये प्रति क्विंटल की अवैध वसूली के आरोपों का उल्लेख है।

EOW-ACB भी कर रही मामले की जांच

इस प्रकरण में राज्य की EOW-ACB द्वारा भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान कथित वित्तीय लेनदेन, प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया और राइस मिलर्स से कथित वसूली से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। मामले में विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्रकरण और उनकी कथित भूमिकाओं की जांच एजेंसियां अपने-अपने स्तर पर कर रही हैं। फिलहाल जांच जारी है और उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।