CG Breaking: छत्तीसगढ़ में 47 नेताओं की सुरक्षा खत्म, लिस्ट में मंत्री-विधायक और सीएम की पत्नी भी शामिल
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा समीक्षा के बाद 47 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी खत्म कर दी गई है। मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और सीएम की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा में भी बदलाव हुआ है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में माओवाद के प्रभाव में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। इस समीक्षा के बाद बस्तर क्षेत्र के 47 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी समाप्त कर दी गई है। वहीं, 100 से अधिक नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा या तो पूरी तरह खत्म की गई है या फिर उसमें कटौती की गई है। इस फैसले से मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी प्रभावित हुए हैं।
प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने लिया फैसला
जानकारी के मुताबिक, गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है। बस्तर के जिन 47 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी समाप्त की गई है, उन्हें अब संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के स्तर पर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए विचार किया जाएगा। यानी जरूरत और खतरे का आकलन करने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक सुरक्षा देने का फैसला कर सकेंगे।
मंत्री, पूर्व मंत्री और बड़े नेता भी प्रभावित
सुरक्षा समीक्षा के दायरे में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के नेता आए हैं। इसमें मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। सुरक्षा में कटौती का असर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय पर भी पड़ा है। उनकी सुरक्षा श्रेणी में भी कमी की गई है।
नक्सलवाद के दौर में बढ़ाई गई थी सुरक्षा
बताया जा रहा है कि बस्तर में नक्सलवाद के चरम पर रहने के दौरान कई नेताओं को सुरक्षा दी गई थी। उस समय क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों को खतरे की आशंका अधिक थी। अब सुरक्षा एजेंसियों से मिले आकलन और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
कुछ पूर्व विधायकों और निगम-मंडल अध्यक्षों को मिली सुरक्षा
सुरक्षा समीक्षा में जहां कई नेताओं की सुरक्षा कम या समाप्त की गई है, वहीं कुछ पूर्व विधायकों और निगम-मंडलों के अध्यक्षों को सुरक्षा सूची में शामिल भी किया गया है। सरकार की इस कवायद को खतरे के मौजूदा आकलन के आधार पर सुरक्षा संसाधनों के पुनर्वितरण के तौर पर देखा जा रहा है।


