CG DA Hike: 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाओ, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने CM साय को लिखा पत्र,आंदोलन की चेतावनी
CG DA Hike: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने CM विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लंबित 5% DA एरियर सहित देने की मांग की।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर सहित देने की मांग की है। संगठन ने दिवाली से पहले मांग पूरी करने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी है कि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा।
फेडरेशन का कहना है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए। संगठन ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है।
केंद्र के समान DA देने की मांग
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में भाजपा के घोषणा पत्र का हवाला दिया है। संगठन के मुताबिक, घोषणा पत्र में प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित देने का वादा किया गया था।
फेडरेशन ने इसी आधार पर राज्य सरकार से लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता जल्द स्वीकृत करने की मांग की है। संगठन चाहता है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ एरियर सहित देय तिथि से मिले।
फेडरेशन का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए घरेलू खर्चों का प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। ऐसे में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से उन्हें आर्थिक राहत मिल सकती है।
केंद्र और छत्तीसगढ़ के DA में कितना अंतर?
फेडरेशन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 63 प्रतिशत होने का दावा किया गया है। वहीं, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने की बात कही गई है।
इन दरों के आधार पर केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के DA में 5 प्रतिशत का अंतर बताया जा रहा है। फेडरेशन इसी अंतर को दूर करने के लिए राज्य सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग कर रहा है।
हालांकि, महंगाई भत्ते की मौजूदा दरों और केंद्र सरकार की हालिया बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही इन आंकड़ों को अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए।
मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
फेडरेशन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार महंगाई भत्ते के मामले में जल्द निर्णय नहीं लेती है, तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
संगठन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग की है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। साथ ही, लंबित 5 प्रतिशत DA को एरियर सहित स्वीकृत करने और दिवाली से पहले भुगतान की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।
कर्मचारियों और पेंशनरों को फैसले का इंतजार
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर अब कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर है। यदि सरकार मांग स्वीकार करती है, तो पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका आर्थिक लाभ मिल सकता है। हालांकि, बढ़ोतरी की मंजूरी, लागू होने की तारीख और एरियर के भुगतान पर अंतिम स्थिति सरकारी आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
