CG News : सरगुजा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले सरगुजा जिले के 14 ग्राम पंचायत सचिवों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) विनय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर इन सचिवों का मई 2025 का वेतन रोक दिया गया है।

समीक्षा बैठक में उजागर हुई खामियां- 30 मई 2025 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी जनपदों की समीक्षा बैठक में CEO अग्रवाल ने PM आवास योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली जनकल्याणकारी योजना है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को पक्के आवास प्रदान करना है। बैठक में सामने आया कि कुछ पंचायत सचिवों की लापरवाही के कारण योजना का लक्ष्य समय पर पूरा नहीं हो रहा।

किन सचिवों पर हुई कार्रवाई?

लगातार एक माह से कम प्रगति दर्ज करने वाले निम्नलिखित 14 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है:

बड़ादमाली- रामवृक्ष यादव
टपरकेला- नंदलाल केरकेट्टा
लटोरी- अरुण सोनवानी
खुटिया- शिवभरोष राम
मानपुर- उर्मिला यादव
महेशपुर- राजकुमार
बकनाकला- मंगेश्वर
चंगोरी- प्रकाश यादव
ललाती- गजानंद राम
सरमना- प्रकाश तिग्गा
बंशीपुर- सुखलाल राम
सरगा- युवराज पवन गुप्ता
चैनपुर- सोनेकमल लकड़ा
उरंगा- सुषमा महंत

CEO का सख्त निर्देश-

विनय कुमार अग्रवाल ने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को चेतावनी दी है कि वे PM आवास योजना के कार्यान्वयन में गंभीरता बरतें। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करना होगा। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भविष्य में और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।