CG News : सहकारी बैंक में करोड़ों के घोटाले का खुलासा, 2 अधिकारी बर्खास्त और 4 निलंबित

CG News : रायपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। इस घोटाले में कई बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर होने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दो अधिकारियों को बर्खास्त और चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। घोटाले का खुलासा नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण के दौरान हुआ।

CG News : नाबार्ड की टीम ने 09 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक बैंक का निरीक्षण किया और शाखा शंकरगढ़ तथा कुसमी में वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई। इसके बाद बैंक के समवर्ती ऑडिटर द्वारा की गई जांच में 13 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय गड़बड़ियां सामने आईं। जांच में पाया गया कि कुछ संदिग्ध खातों में बड़े पैमाने पर धनराशि का गबन किया गया था और इसमें बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत थी। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

CG News : निलंबित कर्मचारियों में अशोक कुमार सोनी (सहायक मुख्य पर्यवेक्षक, शंकरगढ़), जगदीश प्रसाद (सहायक लेखापाल, कुसमी), समल साय (सेवानिवृत्त सहायक मुख्य पर्यवेक्षक) और प्रकाश सिंह (कंप्यूटर ऑपरेटर, कुसमी) शामिल हैं। इसके अलावा, रामानुजगंज शाखा के केसीसी खातों से गबन के मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक शंकर राम भगत, कंप्यूटर ऑपरेटर पंकज विश्वास, संस्था प्रबंधक विजय उईके और लिपिक राजेश कुमार पाल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

CG News : राजपुर शाखा में फर्जी तरीके से धनराशि समायोजन के मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक एस.एन. जोशी को निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रेमनगर शाखा में एफडी और बचत खातों की राशि में गड़बड़ी करने के आरोप में तत्कालीन शाखा प्रबंधक राजेश मिश्रा और लिपिक दीपक सोनी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। भैयाथान शाखा में किसानों को गलत तरीके से ऋण प्रदान कर गबन करने के आरोप में सहायक मुख्य पर्यवेक्षक अजीत सिंह के खिलाफ विभागीय जांच जारी है।

CG News : इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने राज्य स्तरीय टीम गठित कर विस्तृत जांच कराने का निर्णय लिया है। साथ ही, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो से भी मामले की जांच कराने के लिए सहकारिता सचिव को पत्र लिखा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही उनकी सेवाएं समाप्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।