CG News : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सड़कों पर निराश्रित पशुओं की आवाजाही पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण निराश्रित मवेशी हैं, जिनके नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित और त्वरित कार्ययोजना के साथ काम करना होगा। इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और जानलेवा दुर्घटनाओं को कम करना है।

मुख्यमंत्री साय ने पशुधन विकास, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, और लोक निर्माण विभागों को आपसी तालमेल के साथ जिम्मेदारी साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समस्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर है और इसके समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में गौशालाओं, गौठानों, कांजी हाउस, और काउ-कैचर जैसी व्यवस्थाओं की वर्तमान स्थिति, उपयोगिता, और सुधार की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष ध्यान-

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे गांवों में पशु प्रबंधन के लिए व्यावहारिक और प्रभावी मॉडल विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हाईवे पर पशुओं की उपस्थिति न केवल यातायात में बाधा डालती है, बल्कि यह जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण भी बनती है। इसके लिए प्राथमिकता के साथ कार्रवाई आवश्यक है। छत्तीसगढ़ पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक 26,000 से अधिक निराश्रित मवेशियों को सड़कों से हटाकर शेल्टर में भेजा गया है, और अब एक नए पशु अभयारण्य की योजना पर विचार किया जा रहा है।

गौठानों और गौशालाओं की समीक्षा-

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित गौशालाओं, गौठानों, और कांजी हाउस की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निराश्रित और लावारिस गौवंश की देखभाल, चारे की उपलब्धता, और उनके पुनर्वास के लिए सुनियोजित रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्रों में काउ-कैचर की कार्यप्रणाली के विस्तार पर भी विचार-विमर्श हुआ। कृषि एवं पशुधन विकास विभाग की सचिव शहला निगार ने प्रदेश की गौठानों और गौशालाओं की अद्यतन स्थिति पर प्रस्तुतिकरण दिया।

सड़क सुरक्षा और पशु कल्याण-

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में निराश्रित पशुओं की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के साथ-साथ पशु कल्याण भी प्राथमिकता है। उन्होंने गोधन विकास से संबंधित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया और पशुओं के प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक समाधान पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी मई 2024 में सड़क सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए सरकार को शपथ पत्र जमा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से सड़क दुर्घटनाओं को 10ः तक कम करने के लिए शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, और आपातकालीन देखभाल पर ध्यान दिया जा रहा है।

बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी-

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और राहुल भगत, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., और लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।