CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय में एक मैराथन समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों से कार्य प्रगति का फीडबैक लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने पूंजीगत व्यय से जुड़े कार्यों में तेजी लाने, सड़कों के सुधार, और शासकीय खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में अधिकारियों के लिए बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू करने का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया।

CG News : बायोमैट्रिक अटेंडेंस और कार्यों में पारदर्शिता पर जोर

बैठक में मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। सीएम साय ने बजट में प्रावधानित योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा, "1 दिसंबर से मंत्रालय में बायोमैट्रिक अटेंडेंस लागू होगा ताकि कार्य संस्कृति में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़े।" इसके अलावा, ई-ऑफिस प्रणाली के उपयोग से शासकीय कार्यों में बढ़ी पारदर्शिता की सराहना की गई।

CG News : अच्छे कार्यों की तारीफ, सुस्त विभागों को चेतावनी

मुख्यमंत्री ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों की प्रशंसा की, लेकिन सुस्त रवैया अपनाने वाले विभागों को स्व-मूल्यांकन कर सुधार करने की सख्त नसीहत दी। उन्होंने कहा, "आमजन की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनें और उनका त्वरित निराकरण करें। जनता की सेवा सरकार की प्राथमिकता है।"

CG News : जेम पोर्टल और निर्माण कार्यों पर सख्ती

सीएम ने जेम पोर्टल के जरिए होने वाली शासकीय खरीद में अनियमितता पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही, निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, लेकिन गुणवत्ता से समझौता न करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "निर्माण कार्य समय पर पूरे हों, लेकिन गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।"

CG News : सड़कों के सुधार पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने सुगम आवागमन के लिए सड़कों के सुधार और रखरखाव पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, "सड़कें विकास की धुरी हैं। इनके रखरखाव और मरम्मत में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।" उन्होंने सड़क परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए अधिकारियों को ठोस रणनीति बनाने का निर्देश दिया।

CG News : जनसेवा और विकास प्राथमिकता

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और विकास परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को एकजुट होकर कार्य करने और छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर ले जाने का आह्वान किया। यह बैठक न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि जन-केंद्रित शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।