CG News : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की जिलेवार नियमित मॉनिटरिंग सचिव स्तर से करने और आगामी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में गहन समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बच्चों और महिलाओं के पोषण, सुरक्षा और विकास को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया।

बच्चे देश का भविष्य, पोषण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान-

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बच्चे देश की नींव हैं, और उनका शारीरिक व मानसिक विकास संवेदनशीलता के साथ करना होगा। उन्होंने विभाग की आधारभूत संरचना, बजट और योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित होने वाले पोषण आहार, गर्म भोजन की मात्रा, गुणवत्ता और कैलोरी मानकों की समीक्षा करते हुए उन्होंने वितरण प्रक्रिया की निरंतर निगरानी पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक बच्चे को पूरक पोषण आहार और योजनाओं का पूरा लाभ सुनिश्चित किया जाए।

पीएम जनमन योजना और विशेष पिछड़ी जनजातियों पर फोकस-

मुख्यमंत्री ने पीएम जनमन योजना के तहत संचालित 197 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति का जायजा लिया और विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) समुदाय के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करने को कहा। उन्होंने पोषण से संबंधित सूचकांकों की समीक्षा की और जहां कमी दिखे, वहां त्वरित सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचकांक वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, और इनके आधार पर योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बेहतर प्रदर्शन की सराहना-

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में छत्तीसगढ़ के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की और इसे निरंतर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी। साथ ही, विभागीय कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि वे तकनीकी रूप से दक्ष और परिणामोन्मुखी कार्य कर सकें।

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा-

बैठक में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला कोष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन वात्सल्य जैसी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय अमले को सक्रियता और स्वप्रेरणा के साथ काम करने को कहा।

बैठक में शामिल रहे प्रमुख अधिकारी-

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक पी. एस. एल्मा सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह समीक्षा बैठक महिलाओं और बच्चों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।