CG News: छत्तीसगढ़ में शुरू होगी मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेस में छात्रों के लिए शुरु होगा मास्टर पाठ्यक्रम होगा
- Pradeep Sharma
- 22 Nov, 2024
CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में गुड गवर्नेंस पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में प्रदेश में मुख्यमंत्री गुड
रायपुर। CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में गुड गवर्नेंस पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में प्रदेश में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार और आईआईएम रायपुर मिलकर पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी छात्रों का चयन कैट के माध्यम से होगा।
CG News: सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स के उपयोग पर चर्चा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुशासन का अर्थ पारदर्शिता और जवाबदेही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन 2047 का उल्लेख करते हुए इसे सुशासन के लक्ष्यों का आधार बताया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर आधारित ई-बुक का विमोचन किया।
CG News: मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पाठ्यक्रम में छात्रों को आईआईएम रायपुर में कक्षाओं के साथ-साथ राज्य शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। राज्य सरकार इस पाठ्यक्रम की पूरी फीस वहन करेगी और छात्रों को मासिक स्टायफंड भी देगी। यह योजना शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में ऐसी पेशेवरों की पीढ़ी तैयार करना है, जो सरकारी, निजी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में गवर्नेंस सुधार में योगदान दे सकें।
CG News: छत्तीसगढ़ में सुशासन की स्थापना के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा
मुख्यमंत्री साय ने सम्मेलन में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए कहा कि सम्मेलन में सुशासन के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा की गईं। इस दौरान छत्तीसगढ़ में सुशासन की स्थापना के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सुशासन का विचार हमारी राजनीतिक विचारधारा के मूल में है। रामराज को सुशासन का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूलमंत्र है। अंत्योदय और एकात्म मानववाद हमारी विचारधारा के प्रमुख स्तंभ हैं।
CG News: पर्यटन को राज्य के आर्थिक विकास बनाया जाएगा स्रोत
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 44% भू-भाग घने जंगलों से आच्छादित है, जिससे पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही, राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण भी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। खनिज संपदा, औद्योगिक और कृषि विस्तार के साथ-साथ पर्यटन को भी राज्य के आर्थिक विकास का प्रमुख स्रोत माना गया है।
उन्होंने बताया कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा बस्तर के कांगेर वेली के गांव धुड़मारास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्रामों में स्थान मिलना, इस दिशा में हमारी उपलब्धि है।
CG News: ई-ऑफिस प्रणाली, ऑनलाइन सेवाओं से योजनाओं तक जनता की आसान पहुंच
मुख्यमंत्री ने पिछले 11 महीनों में सुशासन की दिशा में की गई पहलों को साझा करते हुए कहा कि हमने ई-ऑफिस प्रणाली, ऑनलाइन सेवाओं, और नागरिकों तक सुविधाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित की है। नई उद्योग नीति के तहत पर्यटन को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे रोजगार और आय के नए अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। गोंडी भाषा में इसका अर्थ है आपका अच्छा गांव।
CG News: दुबई और सिंगापुर के लिए हवाई सेवाओं को मंजूरी मिलना बड़ी पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ने राज्य के विकास प्रयासों को गति दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अधोसंरचना विकास में कई उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं, जिनमें 31,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएँ और नई रेल परियोजनाएँ शामिल हैं। रायपुर से दुबई और सिंगापुर के लिए हवाई सेवाओं को मंजूरी मिलना, राज्य के बढ़ते वैश्विक संपर्क का उदाहरण है।
CG News: डबल इंजन की सरकार मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में "डबल इंजन" की सरकार होने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। नागरिकों के लिए समयबद्ध सेवाएँ, शिकायतों का त्वरित निवारण, और जनभागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 2028 तक राज्य की जीएसडीपी को 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचाने का लक्ष्य लेकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। सुशासन की दिशा में उठाए गए ये कदम राज्य को समृद्ध और सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।