CG News : महासमुंद। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला महासमुंद के जिला अध्यक्ष नारायण चौधरी ने जानकारी दी कि एसोसिएशन के प्रांतीय निर्देशानुसार टेट की अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका दायर करने, प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन लागू करने, 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन देने और क्रमोन्नति का जनरल ऑर्डर जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह ज्ञापन 15 अक्टूबर, बुधवार को अपरान्ह 3:30 बजे जिलाधीश महासमुंद एवं जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव के नाम पर दिया जाएगा।

एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में यह शामिल है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर 2025 को पारित निर्णय, जिसमें 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) को अनिवार्य किया गया है, उस पर पुनर्विचार किया जाए। छत्तीसगढ़ शासन ने 17 अगस्त 2012 को जारी नियमों के तहत टेट को अनिवार्य किया था, लेकिन इसके पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए यह आवश्यक नहीं था। इसलिए एसोसिएशन ने 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की है।

इसके अलावा, एसोसिएशन ने कहा कि पेंशन निर्धारण में सेवा अवधि की गणना 1 जुलाई 2018 से की जा रही है, जिसके चलते कई एलबी संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि गिनकर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग रखी है। साथ ही भारत सरकार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन (अंतिम वेतन का 50%) देने की मांग भी की गई है।

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय (याचिका क्रमांक WA/261/2024 दिनांक 28 फरवरी 2024) का हवाला देते हुए एसोसिएशन ने सभी पात्र एलबी संवर्ग शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति/समयमान का जनरल ऑर्डर जारी करने की मांग रखी है।

ज्ञापन कार्यक्रम में प्रांत संयोजक सुधीर प्रधान, शोभा सिंहदेव, पूर्णानंद मिश्रा, केशव राम साहू, अर्चना तिवारी, लाल जी साहू, साद राम अजय, नरेश पटेल, मीडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा, नंदकुमार साहू समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और शिक्षक शामिल रहेंगे। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से इन मांगों के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने की अपील की है।