रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों की परफॉर्मेंस रिव्यू (ACR) में क्रांतिकारी बदलाव किया है। अब सचिव, प्रमुख सचिव और जिला कलेक्टरों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन सिर्फ फील्ड वर्क से नहीं, बल्कि उनकी डिजिटल और मीडिया एक्टिविटी से भी होगा। 100 अंकों की नई व्यवस्था में प्रेस रिलीज, सक्सेस स्टोरी, सोशल मीडिया पोस्ट और सबसे अहम – भ्रामक खबरों का तुरंत खंडन – को सबसे ज्यादा 20 अंक दिए जाएंगे।

सरकार का दावा है कि इससे योजनाओं की जानकारी जनता तक तेजी और पारदर्शिता से पहुंचेगी। नए नियम के तहत प्रमुख सचिवों को हर सप्ताह कम से कम 3 प्रेस रिलीज, 2 सक्सेस स्टोरी, 7 फेसबुक और 7 एक्स पोस्ट करने का टारगेट है। वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे बड़े जिलों के कलेक्टरों को हर महीने 150 प्रेस रिलीज, 30 फेसबुक पोस्ट, 15 एक्स पोस्ट, 4 राष्ट्रीय और 4 राज्य स्तरीय फ्रंट पेज खबरें तथा कम से कम 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी।

भ्रामक खबरों का त्वरित खंडन सबसे ज्यादा वेटेज वाला काम रहेगा। प्रशासनिक गलियारों में इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। कुछ अफसर इसे पारदर्शिता और डिजिटल इंडिया की दिशा में सकारात्मक कदम बता रहे हैं, तो कई इसे फील्ड वर्क से ध्यान हटाने वाला अतिरिक्त बोझ मान रहे हैं। सरकार का कहना है कि आज के डिजिटल युग में जनता तक सही और तेज जानकारी पहुंचाना भी अफसर की जिम्मेदारी है। यह नया मॉडल छत्तीसगढ़ को देश का पहला ऐसा राज्य बना सकता है, जहां अफसरों की ACR में सोशल मीडिया और मीडिया मैनेजमेंट को औपचारिक अंक दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि फील्ड वर्क और डिजिटल PR के बीच अफसर कैसे संतुलन बनाते हैं।