CG News : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026” लागू की है। इस योजना के जरिए घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने में बड़ी सहूलियत मिल रही है।

योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल एकमुश्त या आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। सबसे बड़ी राहत यह है कि 31 मार्च 2023 तक के बकाया बिलों पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है।

राज्य सरकार का कहना है कि किसी भी उपभोक्ता को आर्थिक परेशानी के कारण बिजली सुविधा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इसी सोच के साथ योजना को सरल और सुलभ बनाया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना जरूरी है।

पंजीयन की सुविधा “मोर बिजली” ऐप, CSPDCL की वेबसाइट, नजदीकी बिजली कार्यालयों और विशेष शिविरों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। योजना 12 मार्च 2026 से लागू है और इसका लाभ लेने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 तय की गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 7 लाख 24 हजार से अधिक उपभोक्ता योजना से जुड़ चुके हैं। वहीं 1 लाख 63 हजार मामलों का निराकरण कर 6 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा की राहत दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के समाधान और राहत पहुंचाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू कर रही है। यह योजना भी उसी जनहितकारी सोच का हिस्सा है, जो लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत और भरोसे का माध्यम बनी है।