CG News : अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राज्य जीएसटी विभाग ने कर चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों बंसल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और लक्ष्मी ट्रेडर्स की गहन जांच की। 29 मई से 31 मई 2025 तक चली इस कार्रवाई में करोड़ों रुपये की कर चोरी का खुलासा हुआ, जिसने व्यापारिक समुदाय में हड़कंप मचा दिया।

बंसल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पर 158 करोड़ का टर्नओवर, शून्य कर भुगतान-

29 मई 2025 को बंसल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के व्यवसाय स्थल पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की। भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल के अनुसार, यह प्रतिष्ठान उच्च जोखिम वाली श्रेणी में था और इसका टर्नओवर 158 करोड़ रुपये था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक भी रुपये का कर भुगतान नहीं किया गया। जांच में पाया गया कि व्यवसाय स्थल पर कोई डिजिटल लेखा-जोखा, जैसे टैली या अन्य सॉफ्टवेयर, का उपयोग नहीं हो रहा था। वर्ष 2023-24 में 29.50 करोड़ रुपये की खरीद के मुकाबले मात्र 50 लाख रुपये की बिक्री दिखाई गई, जो कर चोरी का संकेत देता है। ई-बिल जांच में बेचक-बोबस इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दुरुपयोग भी सामने आया। व्यवसायी ने गलती स्वीकारते हुए 40 लाख रुपये का भुगतान करने की बात कही, लेकिन मांगे गए दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किए गए हैं।

लक्ष्मी ट्रेडर्स पर 7 साल की कर चोरी उजागर-

30 और 31 मई 2025 को लक्ष्मी ट्रेडर्स पर की गई छापेमारी में भी बड़ा खुलासा हुआ। वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक इस प्रतिष्ठान का टर्नओवर करोड़ों में रहा, लेकिन एक भी रुपये का कर भुगतान नहीं किया गया। जांच में पाया गया कि 2023-24 में 11 करोड़ रुपये की खरीद के मुकाबले केवल 7 करोड़ रुपये की बिक्री दर्शाई गई। यह स्पष्ट कर चोरी का मामला था। व्यवसायी ने गलती स्वीकार करते हुए 17.55 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसके बाद विभाग ने फिलहाल आगे की कार्रवाई रोक दी है।

जीएसटी विभाग की सख्त चेतावनी-

राज्य जीएसटी विभाग ने साफ किया कि कर चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल और पारदर्शी लेखा प्रणाली के बिना व्यापार संचालन गंभीर अपराध माना जाएगा। इस कार्रवाई के बाद अंबिकापुर और आसपास के व्यापारियों में सतर्कता बढ़ गई है। कई व्यापारी अब अपने जीएसटी रिटर्न, इनवॉइस, और टैक्स भुगतान से संबंधित दस्तावेजों को अपडेट कर रहे हैं। विभाग ने भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों को और तेज करने की बात कही है ताकि सरकारी राजस्व को होने वाली हानि को रोका जा सके।