CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में युक्तियुक्त संशोधन की घोषणा की है, जिसके तहत अब 400 यूनिट की मासिक छूट के स्थान पर 100 यूनिट तक की खपत पर 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। इस बदलाव के बावजूद, राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 31 लाख सामान्य और कमजोर वर्ग के परिवार (करीब 70%) और 15 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को योजना का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। साथ ही, सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रोत्साहित करने का ऐलान किया है।

हाफ बिजली बिल योजना में संशोधन-

राज्य सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना के तहत छूट की सीमा को संशोधित करते हुए 400 यूनिट की मासिक छूट को घटाकर 100 यूनिट तक की खपत पर 50 प्रतिशत रियायत करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 31 लाख परिवार (लगभग 70%) ऐसे हैं, जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट से अधिक नहीं है। इस संशोधन के बाद भी इन परिवारों को हाफ बिजली बिल योजना का पूरा लाभ मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त, 15 लाख बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली और हाफ बिजली बिल योजना के अन्य लाभ पूर्ववत् मिलते रहेंगे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा-

राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को गति देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 3 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना पर केंद्र सरकार से 78,000 रुपये और राज्य सरकार से 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जो कुल 1,08,000 रुपये तक हो सकती है। 2 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 75% (90,000 रुपये) का अनुदान उपलब्ध है। इस सोलर प्लांट से उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जो हाफ बिजली बिल योजना की मौजूदा छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट) से भी अधिक है।