CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर (पंजीयन) मंत्री ओपी चौधरी ने मंत्रालय महानदी भवन में पंजीयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पिछले एक वर्ष में हुए सुधारों, पंजीयन दस्तावेजों की स्थिति, राजस्व संग्रहण, डाटा डिजिटाइजेशन, और फील्ड स्तर की समस्याओं पर चर्चा हुई।

CG News: मंत्री ने अधिकारियों को जन सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करने और पंजीयन कार्यालयों में फ्लैक्स-बैनर लगाने के निर्देश दिए ताकि अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। बैठक में महानिरीक्षक पंजीयन पुष्पेंद्र मीणा सहित सभी जिला पंजीयक और उप पंजीयक मौजूद थे।

CG News: राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय योगदान

पंजीयन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,979 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.86% अधिक है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले दस्तावेजों की संख्या और राजस्व प्राप्ति में शीर्ष पर रहे। मंत्री चौधरी ने इस उपलब्धि के लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की।

CG News: तकनीकी सुदृढ़ीकरण के लिए नए कदम मंत्री ने बताया कि विभाग को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए सेटअप का पुनरीक्षण कर नए पद सृजित किए गए हैं। इससे दस्तावेजों की जांच और पंजीयन प्रक्रिया में सुविधा होगी। उन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजीटल लॉकर, फेसलेस रजिस्ट्री, और ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन जैसे नवाचारों को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए।

CG News: 10 नई क्रांतिकारी सुविधाएं पंजीयन विभाग ने आम जनता की सुविधा और दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर में 10 नई सुविधाएं शामिल की हैं:

1.आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा:- पक्षकारों की बायोमैट्रिक पहचान के जरिए रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने की व्यवस्था की जा रही है।

2.ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड सुविधा:- खसरा नंबर से पूर्व पंजीकृत रजिस्ट्री का ऑनलाइन अवलोकन और डाउनलोड की सुविधा।

3.भारमुक्त प्रमाण पत्र:- संपत्ति पर किसी भार या बंधक की जानकारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र के माध्यम से उपलब्ध होगा।

4.एकीकृत कैशलेस भुगतान प्रणाली:- स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क का संयुक्त कैशलेस भुगतान की सुविधा।

5.व्हाट्सएप मैसेज सेवा:- पंजीयन से संबंधित अपडेट्स की रियल टाइम जानकारी व्हाट्सएप पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

6.डिजी लॉकर सुविधा:- रजिस्ट्री दस्तावेजों का डिजिटल भंडारण और एक्सेस।

7.ऑटो डीड जनरेशन:- दस्तावेजों का स्वतः ऑनलाइन निर्माण और प्रस्तुतिकरण।

8.डिजी डॉक्यूमेंट सेवा:- शपथ पत्र, अनुबंध आदि गैर-पंजीकृत दस्तावेजों का ऑनलाइन निर्माण।

9.घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा:- ऑनलाइन विलेख निर्माण, साक्षात्कार और पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। होम विजिट के माध्यम से पंजीयन कराये जाने की सुविधा तथा तत्काल आपाइंटमेंट सहित पारिवारिक दान, हक त्याग आदि में पंजीयन फीस मात्र 500 रूपए लिये जाने का प्रावधान है।

10.स्वतः नामांतरण सुविधा:- रजिस्ट्री के बाद स्वचालित रूप से राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की सुविधा होगी। यह आम नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है, इससे पक्षकारों को विचौलियों से मुक्ति के साथ नामातंरण की लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। समय और श्रम के साथ आर्थिक बोझ भी कम होगा।